'हमने ब्लॉक करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि...', रॉयटर्स के X अकाउंट बैन पर भारत सरकार ने फिर दी सफाई
Reuters X Handle Block: भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के उस दावे का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने 3 जुलाई को इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स सहित 2,000 से अधिक अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था. 'कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया' भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने कहा, "कोई नया ब्लॉकिंग आदेश नहीं दिया गया था. सरकार का रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड सहित किसी भी इंटरनेशनल न्यूज चैनल को ब्लॉक करने का कोई इरादा नहीं है. जब रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड को भारत में एक्स प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया गया तो सरकार ने एक्स से रॉयटर्स को अनब्लॉक करने को कहा, लेकिन एक्स ने इसके लिए 21 घंटे का समय लिया." 'एक्स ने तकनीकी चीजों का फायदा उठाया' भारत सरकार ने कहा, "हमने 5 जुलाई 2025 की देर रात से लगातार एक्स के साथ बातचीत की और रॉयटर्स को अनब्लॉक करवाने के लिए सख्ती भी दिखाई. एक्स ने इन प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी चीजों का फायदा उठाया और यूआरएल को अनब्लॉक नहीं किया. हालांकि हर घंटे बहुत अधिक फॉलो-अप के बाद एक्स ने आखिरकार 6 जुलाई 2025 को रात 9 बजे के बाद रॉयटर्स और अन्य यूआरएल को अनब्लॉक कर दिया." 'एक्स ने भारत सरकार पर लगाए अकाउंट ब्लॉक करने का आरोप' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की ग्लोबल अफेयर्स टीम ने इससे पहले दावा किया कि भारत सरकार ने 3 जुलाई को 2,355 एक्स अकाउंट्स ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जिसमें इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी को X अकाउंट @Reuters और @ReutersWorld शामिल थे. कंपनी के मुताबिक भारत सरकार ने रॉयटर्स के अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत जारी किया था और इसका पालन न करने पर सजा का खतरा था. भारत सरकार ने सोमवार (6 जुलाई 2025) को बयान जारी कर कहा था कि हमने रॉयटर्स के एक्स हैंडल को ब्लॉक करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है. इसके बाद ही एलन मस्क की कंपनी एक्स ने आधिकारिक बयान जारी कर भारत सरकार पर आरोप लगाए थे. ये भी पढ़ें : समंदर में गरजेगा भारत का INS महेंद्रगिरी, चीन-पाकिस्तान के छूटेंगे पसीने, इंडियन नेवी की बढ़ी ताकत
Reuters X Handle Block: भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के उस दावे का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने 3 जुलाई को इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स सहित 2,000 से अधिक अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था.
'कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया'
भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने कहा, "कोई नया ब्लॉकिंग आदेश नहीं दिया गया था. सरकार का रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड सहित किसी भी इंटरनेशनल न्यूज चैनल को ब्लॉक करने का कोई इरादा नहीं है. जब रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड को भारत में एक्स प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया गया तो सरकार ने एक्स से रॉयटर्स को अनब्लॉक करने को कहा, लेकिन एक्स ने इसके लिए 21 घंटे का समय लिया."
'एक्स ने तकनीकी चीजों का फायदा उठाया'
भारत सरकार ने कहा, "हमने 5 जुलाई 2025 की देर रात से लगातार एक्स के साथ बातचीत की और रॉयटर्स को अनब्लॉक करवाने के लिए सख्ती भी दिखाई. एक्स ने इन प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी चीजों का फायदा उठाया और यूआरएल को अनब्लॉक नहीं किया. हालांकि हर घंटे बहुत अधिक फॉलो-अप के बाद एक्स ने आखिरकार 6 जुलाई 2025 को रात 9 बजे के बाद रॉयटर्स और अन्य यूआरएल को अनब्लॉक कर दिया."
'एक्स ने भारत सरकार पर लगाए अकाउंट ब्लॉक करने का आरोप'
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की ग्लोबल अफेयर्स टीम ने इससे पहले दावा किया कि भारत सरकार ने 3 जुलाई को 2,355 एक्स अकाउंट्स ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जिसमें इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी को X अकाउंट @Reuters और @ReutersWorld शामिल थे. कंपनी के मुताबिक भारत सरकार ने रॉयटर्स के अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत जारी किया था और इसका पालन न करने पर सजा का खतरा था.
भारत सरकार ने सोमवार (6 जुलाई 2025) को बयान जारी कर कहा था कि हमने रॉयटर्स के एक्स हैंडल को ब्लॉक करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है. इसके बाद ही एलन मस्क की कंपनी एक्स ने आधिकारिक बयान जारी कर भारत सरकार पर आरोप लगाए थे.
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