Gautam Adani के US केस पर आया बड़ा अपडेट: अब भारत सरकार से अमेरिकी SEC इस बात के लिए मांग रही मदद
Gautam Adani: अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) ने न्यूयॉर्क की एक अदालत को भारत के कानून मंत्रालय के साथ संपर्क में रहने की जानकारी दी है. उनकी मदद से अरबपति कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है. यह मामला पिछले साल दर्ज हुआ था, जिसमें अमेरिकी SEC ने इन पर शेयर बाजार से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. क्या था मामला? SEC ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट जज जेम्स चो को 11 अगस्त को बताया कि अब तक भारतीय अधिकारियों ने अडानी को समन नहीं भेजा है. बता दें कि SEC ने नवंबर 2024 ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें यह दावा किया गया कि उन्होंने अमेरिका में अपनी एक कंपनी को रिन्यूऐबल एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी थी. हालांकि, अडानी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया था. अडानी पर आरोप लगा कि अपनी कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए उन्होंने और उनकी कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी थी. यह कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मायने रखता है क्योंकि इससे कंपनी को अगले 20 सालों में दो अरब डॉलर से ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद थी. 11 अगस्त को अदालत में दी गई जानकारी पिछली बार 27 जून को हुई सुनवाई के दौरान दी गई जानकारी के ही समान है. हेग सेवा कन्वेंशन के नियमों के तहत हो रहा काम मजिस्ट्रेट जज जेम्स आर चो को सौंपे गए इस नए अपडेट में SEC ने कहा कि वह हेग सेवा कन्वेंशन के नियमों का पालन करते हुए गौतम अडानी और उनके भतीजे को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में जुटी है. बता दें कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है. इसके जरिए विभिन्न देशों के बीच न्यायिक और गैर-न्यायिक दस्तावेजों के आदान-प्रदान को आसान बनाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विदेशों में चल रहे मुकदमों में प्रतिवादियों को नोटिस मिले और वह कानूनी कार्यवाही में शामिल हो रहे. इस मामले में गौतम अडानी और सागर अडानी को अब तक कोई नोटिस नहीं भेजा गया है क्योंकि किसी विदेशी नागरिक को सीधे समन भेजने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है इसलिए अब भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी जा रही है. हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने समन भेजने के उनके अनुरोध पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. ये भी पढ़ें: गौतम अडानी पर पैसों की बारिश, एक दिन में 5,03,01,91,88,700 बढ़ी दौलत; टॉप-20 अमीरों की लिस्ट में एंट्री
Gautam Adani: अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) ने न्यूयॉर्क की एक अदालत को भारत के कानून मंत्रालय के साथ संपर्क में रहने की जानकारी दी है. उनकी मदद से अरबपति कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है. यह मामला पिछले साल दर्ज हुआ था, जिसमें अमेरिकी SEC ने इन पर शेयर बाजार से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है.
क्या था मामला?
SEC ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट जज जेम्स चो को 11 अगस्त को बताया कि अब तक भारतीय अधिकारियों ने अडानी को समन नहीं भेजा है. बता दें कि SEC ने नवंबर 2024 ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें यह दावा किया गया कि उन्होंने अमेरिका में अपनी एक कंपनी को रिन्यूऐबल एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी थी. हालांकि, अडानी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया था.
अडानी पर आरोप लगा कि अपनी कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए उन्होंने और उनकी कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी थी. यह कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मायने रखता है क्योंकि इससे कंपनी को अगले 20 सालों में दो अरब डॉलर से ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद थी. 11 अगस्त को अदालत में दी गई जानकारी पिछली बार 27 जून को हुई सुनवाई के दौरान दी गई जानकारी के ही समान है.
हेग सेवा कन्वेंशन के नियमों के तहत हो रहा काम
मजिस्ट्रेट जज जेम्स आर चो को सौंपे गए इस नए अपडेट में SEC ने कहा कि वह हेग सेवा कन्वेंशन के नियमों का पालन करते हुए गौतम अडानी और उनके भतीजे को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में जुटी है. बता दें कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है. इसके जरिए विभिन्न देशों के बीच न्यायिक और गैर-न्यायिक दस्तावेजों के आदान-प्रदान को आसान बनाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विदेशों में चल रहे मुकदमों में प्रतिवादियों को नोटिस मिले और वह कानूनी कार्यवाही में शामिल हो रहे.
इस मामले में गौतम अडानी और सागर अडानी को अब तक कोई नोटिस नहीं भेजा गया है क्योंकि किसी विदेशी नागरिक को सीधे समन भेजने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है इसलिए अब भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी जा रही है. हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने समन भेजने के उनके अनुरोध पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.
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