सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद CBI का एक्शन, घर खरीदारों से ठगी में कई बिल्डरों पर FIR
CBI ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई के कई बिल्डरों और अज्ञात वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ 6 नियमित मामले दर्ज किए हैं. इसके साथ ही CBI ने इन तीनों शहरों में 12 ठिकानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई उन हजारों घर खरीदने वालों की शिकायतों के बाद हुई है, जिन्हें बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों की मिलीभगत से गुमराह कर ठगा गया था. कई पीड़ित सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां ‘सबवेंशन स्कीम’ नामक होम लोन की चालबाजी का मामला उजागर हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दिया आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में CBI को 7 प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiries) दर्ज करने का निर्देश दिया था. इनमें से 6 जांचें NCR क्षेत्र के बिल्डरों से संबंधित थीं, जिन पर पहले ही 22 केस दर्ज हो चुके हैं और जांच जारी है. सातवीं जांच NCR से बाहर के बिल्डरों पर थी. इस जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपे जाने के बाद अदालत ने CBI को 6 नियमित मामले दर्ज करने का आदेश दिया. जिन कंपनियों पर केस दर्ज किए गए हैं, उनमें M/s Ithaca Estate Private Limited (बैंगलोर), M/s LGCL Urban Homes (India) LLP (बैंगलोर), M/s Ozone Urbana Infra Developers Pvt. Ltd (बैंगलोर), M/s Shashwati Realty Pvt. Ltd (मुंबई-प्रोजेक्ट बैंगलोर में), M/s MKHS Housing LLP (कोलकाता) और M/s ACME Realities Pvt. Ltd (मुंबई) शामिल हैं. तलाशी में CBI को मिले जरूरी सबूत तलाशी के दौरान CBI को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं. जांच एजेंसी का कहना है कि छापेमारी अभी भी जारी है. यह कदम देशभर में घर खरीदने वालों से ठगी करने वाले बिल्डरों और उनसे मिलीभगत करने वाले वित्तीय संस्थानों के खिलाफ एक बड़ी कानूनी पहल माना जा रहा है. ये भी पढ़ें:- Bihar Election: राहुल-लालू पर बरसे अमित शाह, अररिया में बोले- 'NDA को जिताओ, घुसपैठियों को भगाओ'
CBI ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई के कई बिल्डरों और अज्ञात वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ 6 नियमित मामले दर्ज किए हैं. इसके साथ ही CBI ने इन तीनों शहरों में 12 ठिकानों पर छापेमारी की है.
यह कार्रवाई उन हजारों घर खरीदने वालों की शिकायतों के बाद हुई है, जिन्हें बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों की मिलीभगत से गुमराह कर ठगा गया था. कई पीड़ित सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां ‘सबवेंशन स्कीम’ नामक होम लोन की चालबाजी का मामला उजागर हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में CBI को 7 प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiries) दर्ज करने का निर्देश दिया था. इनमें से 6 जांचें NCR क्षेत्र के बिल्डरों से संबंधित थीं, जिन पर पहले ही 22 केस दर्ज हो चुके हैं और जांच जारी है. सातवीं जांच NCR से बाहर के बिल्डरों पर थी. इस जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपे जाने के बाद अदालत ने CBI को 6 नियमित मामले दर्ज करने का आदेश दिया.
जिन कंपनियों पर केस दर्ज किए गए हैं, उनमें M/s Ithaca Estate Private Limited (बैंगलोर), M/s LGCL Urban Homes (India) LLP (बैंगलोर), M/s Ozone Urbana Infra Developers Pvt. Ltd (बैंगलोर), M/s Shashwati Realty Pvt. Ltd (मुंबई-प्रोजेक्ट बैंगलोर में), M/s MKHS Housing LLP (कोलकाता) और M/s ACME Realities Pvt. Ltd (मुंबई) शामिल हैं.
तलाशी में CBI को मिले जरूरी सबूत
तलाशी के दौरान CBI को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं. जांच एजेंसी का कहना है कि छापेमारी अभी भी जारी है. यह कदम देशभर में घर खरीदने वालों से ठगी करने वाले बिल्डरों और उनसे मिलीभगत करने वाले वित्तीय संस्थानों के खिलाफ एक बड़ी कानूनी पहल माना जा रहा है.
ये भी पढ़ें:- Bihar Election: राहुल-लालू पर बरसे अमित शाह, अररिया में बोले- 'NDA को जिताओ, घुसपैठियों को भगाओ'
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