भारत पर अब 50% से कम होकर 18% यूएस टैरिफ, जानें पाकिस्तान-चीन पर कितनी टैरिफ की मार

US China Pakistan Tariff: भारत और अमेरिका की बीच हुई टैरिफ डील से देश को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. जहां पहले 50 प्रतिशत तक माने जा रहे टैरिफ शुल्क को घटाकर अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इस फैसले का सीधा असर भारत के निर्यात और व्यापार पर पड़ने वाला है. अमेरिका के इस कदम से आज घरेलू बाजार में भी रौनक देखने को मिल रही है. वहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन जैसे देशों पर अब भी टैरिफ लागू है. आइए जानते हैं किन-किन देशों पर अमेरिका ने कितना टैरिफ लगाया है? चीन और पाकिस्तान पर अमेरिकी टैरिफ अमेरिका की टैरिफ नीति के तहत चीन पर 37 प्रतिशत और पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत टैरिफ शुल्क लगाया गया है. चीन और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ समय से कड़वाहट देखने को मिल रही है. इन दरों से साफ है कि दोनों देशों के साथ अमेरिका की व्यापार नीति सख्त बनी हुई है, खासकर चीन के साथ.  भारत से कम टैरिफ वाले देश अमेरिका की टैरिफ नीति के अनुसार कुछ देशों पर भारत की तुलना में कम शुल्क लगाया गया है. यूरोपीय संघ, जापान और स्विट्जरलैंड पर 15 प्रतिशत टैरिफ तय किया गया है. जबकि यूनाइटेड किंगडम पर सबसे कम 10 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है.  दुनिया के देशों पर अमेरिका की टैरिफ दरें अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ का सीधा असर वैश्विक व्यापार और बाजारों पर पड़ता है. अलग-अलग देशों के लिए तय की गई इन दरों से यह साफ होता है कि अमेरिका अपनी ट्रेड पॉलिसी के तहत किन देशों पर कितना शुल्क लगा रहा है. भारत पर अमेरिका की ओर से 18 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, जबकि ब्राजील पर सबसे ज्यादा 50 प्रतिशत का टैरिफ लागू है. चीन पर 37 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. वहीं वियतनाम और बांग्लादेश पर 20-20 प्रतिशत शुल्क तय किया गया है. दूसरी ओर मलेशिया, कंबोडिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. यूरोपीय यूनियन पर यह दर 15 प्रतिशत रखी गई है, जबकि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके पर सबसे कम 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. इन टैरिफ दरों का असर संबंधित देशों के निर्यात, उद्योग और व्यापारिक रिश्तों पर पड़ता है. यह भी पढ़ें: शेयर बाजार में सुपर रैली, टैरिफ डील के बाद सेंसेक्स-निफ्टी ने लगाई छलांग, निवेशकों की संपत्ति 13 लाख करोड़ बढ़ी 

Feb 3, 2026 - 13:30
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भारत पर अब 50% से कम होकर 18% यूएस टैरिफ, जानें पाकिस्तान-चीन पर कितनी टैरिफ की मार

US China Pakistan Tariff: भारत और अमेरिका की बीच हुई टैरिफ डील से देश को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. जहां पहले 50 प्रतिशत तक माने जा रहे टैरिफ शुल्क को घटाकर अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इस फैसले का सीधा असर भारत के निर्यात और व्यापार पर पड़ने वाला है. अमेरिका के इस कदम से आज घरेलू बाजार में भी रौनक देखने को मिल रही है.

वहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन जैसे देशों पर अब भी टैरिफ लागू है. आइए जानते हैं किन-किन देशों पर अमेरिका ने कितना टैरिफ लगाया है?

चीन और पाकिस्तान पर अमेरिकी टैरिफ

अमेरिका की टैरिफ नीति के तहत चीन पर 37 प्रतिशत और पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत टैरिफ शुल्क लगाया गया है. चीन और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ समय से कड़वाहट देखने को मिल रही है. इन दरों से साफ है कि दोनों देशों के साथ अमेरिका की व्यापार नीति सख्त बनी हुई है, खासकर चीन के साथ. 

भारत से कम टैरिफ वाले देश

अमेरिका की टैरिफ नीति के अनुसार कुछ देशों पर भारत की तुलना में कम शुल्क लगाया गया है. यूरोपीय संघ, जापान और स्विट्जरलैंड पर 15 प्रतिशत टैरिफ तय किया गया है. जबकि यूनाइटेड किंगडम पर सबसे कम 10 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है. 

दुनिया के देशों पर अमेरिका की टैरिफ दरें

अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ का सीधा असर वैश्विक व्यापार और बाजारों पर पड़ता है. अलग-अलग देशों के लिए तय की गई इन दरों से यह साफ होता है कि अमेरिका अपनी ट्रेड पॉलिसी के तहत किन देशों पर कितना शुल्क लगा रहा है. भारत पर अमेरिका की ओर से 18 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, जबकि ब्राजील पर सबसे ज्यादा 50 प्रतिशत का टैरिफ लागू है. चीन पर 37 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. वहीं वियतनाम और बांग्लादेश पर 20-20 प्रतिशत शुल्क तय किया गया है.

दूसरी ओर मलेशिया, कंबोडिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. यूरोपीय यूनियन पर यह दर 15 प्रतिशत रखी गई है, जबकि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके पर सबसे कम 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. इन टैरिफ दरों का असर संबंधित देशों के निर्यात, उद्योग और व्यापारिक रिश्तों पर पड़ता है.

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार में सुपर रैली, टैरिफ डील के बाद सेंसेक्स-निफ्टी ने लगाई छलांग, निवेशकों की संपत्ति 13 लाख करोड़ बढ़ी 

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