जाति जनगणना पर क्रेडिट की होड़! मल्लिकार्जुन खरगे बोले- कांग्रेस ने लगातार उठाई थी मांग
Mallikarjun Kharge on Caste Census: केंद्र सरकार ने बुधवार (30 अप्रैल) कैबिनेट की बैठक के बाद भारत में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की. सरकार के इस घोषणा के बाद सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने सरकार के इस कदम की सराहना की है. वहीं, विपक्ष ने भी सरकार के इस फैसले का सही कदम बताया है. हालांकि, इस फैसले के पीछे वह अपनी खुद अपनी पीठ भी थपथपाते नजर आए. केंद्र सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. अपने एक्स पोस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी, जिसके सबसे मुखर पक्षधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहे. आज मोदी सरकार ने आगामी जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है. ये सही कदम है जिसकी हम पहले दिन से मांग कर रहे थे.” मैंने प्रधानमंत्री को जातीय जनगणना के संबंध में पत्र भी लिखा- खरगे खरगे ने कहा, “मैंने कई बार इस मुद्दे को संसद में उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा. इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी कई बार जातिगत जनगणना की मांग की है और 2024 लोकसभा चुनाव में यह एक अहम मुद्दा भी बना.” उन्होंने कहा, “बार-बार प्रधानमंत्री मोदी सामाजिक न्याय की इस नीति को लागू करने से बचते रहे और विपक्ष पर समाज को बांटने का झूठा आरोप लगाते रहे.” भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार जातिगत जनगणना की माँग उठाई थी, जिसके सबसे मुखर पक्षधर श्री @RahulGandhi रहे। आज मोदी सरकार ने Census के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। ये सही कदम है जिसकी हम पहले दिन से माँग कर रहे थे। मैंने कई बार इसे संसद में उठाया और प्रधानमंत्री… — Mallikarjun Kharge (@kharge) April 30, 2025 सरकार इसे जल्द से जल्द चालू करे- खरगे उन्होंने कहा, “जातिगत जनगणना के अभाव में, सार्थक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों का क्रियांवयन अधूरा है, इसीलिए ये सभी वर्गों के लिए जरूरी है. जनगणना के लिए इस साल के बजट में भी केवल ₹575 करोड़ का आवंटन है, इसलिए ये सवाल मुनासिब है कि सरकार इसको कैसे और कब पूरा करेगी. कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द, बजट का प्रावधान कर, जनगणना और जातिगत जनगणना का काम पूरी पारदर्शिता के साथ चालू करे.” उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है, हिस्सेदारी न्याय के बिना सबकी प्रगति अधूरी है.”
Mallikarjun Kharge on Caste Census: केंद्र सरकार ने बुधवार (30 अप्रैल) कैबिनेट की बैठक के बाद भारत में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की. सरकार के इस घोषणा के बाद सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने सरकार के इस कदम की सराहना की है. वहीं, विपक्ष ने भी सरकार के इस फैसले का सही कदम बताया है. हालांकि, इस फैसले के पीछे वह अपनी खुद अपनी पीठ भी थपथपाते नजर आए.
केंद्र सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. अपने एक्स पोस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी, जिसके सबसे मुखर पक्षधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहे. आज मोदी सरकार ने आगामी जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है. ये सही कदम है जिसकी हम पहले दिन से मांग कर रहे थे.”
मैंने प्रधानमंत्री को जातीय जनगणना के संबंध में पत्र भी लिखा- खरगे
खरगे ने कहा, “मैंने कई बार इस मुद्दे को संसद में उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा. इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी कई बार जातिगत जनगणना की मांग की है और 2024 लोकसभा चुनाव में यह एक अहम मुद्दा भी बना.” उन्होंने कहा, “बार-बार प्रधानमंत्री मोदी सामाजिक न्याय की इस नीति को लागू करने से बचते रहे और विपक्ष पर समाज को बांटने का झूठा आरोप लगाते रहे.”
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार जातिगत जनगणना की माँग उठाई थी, जिसके सबसे मुखर पक्षधर श्री @RahulGandhi रहे। आज मोदी सरकार ने Census के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। ये सही कदम है जिसकी हम पहले दिन से माँग कर रहे थे।
मैंने कई बार इसे संसद में उठाया और प्रधानमंत्री… — Mallikarjun Kharge (@kharge) April 30, 2025
सरकार इसे जल्द से जल्द चालू करे- खरगे
उन्होंने कहा, “जातिगत जनगणना के अभाव में, सार्थक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों का क्रियांवयन अधूरा है, इसीलिए ये सभी वर्गों के लिए जरूरी है. जनगणना के लिए इस साल के बजट में भी केवल ₹575 करोड़ का आवंटन है, इसलिए ये सवाल मुनासिब है कि सरकार इसको कैसे और कब पूरा करेगी. कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द, बजट का प्रावधान कर, जनगणना और जातिगत जनगणना का काम पूरी पारदर्शिता के साथ चालू करे.” उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है, हिस्सेदारी न्याय के बिना सबकी प्रगति अधूरी है.”
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