'गोरा बना देंगे' और 'बाल झड़ना बंद', झूठे दावे करने वाली कंपनियों पर सरकार सख्त

जब भी हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो पैकेट पर जो भी लिखा होता है उसपर भरोसा कर लेते हैं. जैसे ब्रेड पर '100% Whole Wheat', खाने के सामान पर 'No Added Sugar' या किसी क्रीम पर 'Pimple Free' लिखा हो तो ग्राहक को लगता है कि प्रोडक्ट में वाकई ये सबकुछ नहीं है. कई बार लोग ऐसे दावों पर भरोसा करके इन सामानों पर दूसरे सामान के मुकाबले ज्यादा पैसे भी खर्च कर देते हैं. लेकिन अब कंपनियों के लिए पैकेट पर इस तरह के दावे करना आसान नहीं रहने वाला है. अब जिन प्रोडक्ट्स पर बड़े- बड़े दावे लिखे होते हैं, केंद्र सरकार ऐसे प्रोडक्ट लेबल और ट्रेडमार्क की जांच का प्लान बना रही है. अगर कंपनी अपने दावे का कोई ठोस सबूत नहीं दे पाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. इतना ही नहीं, गलत दावे वाले प्रोडक्ट बाजार से भी हट सकते हैं. किन प्रोडक्ट्स पर है सरकार की नजर?मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय खाने-पीने की चीजों और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के पैकेट पर लिखे दावों की जांच की तैयार कर रहा है. इसमें 'मैदा फ्री ब्रेड', '100% होल व्हीट', 'नो ऐडेड शुगर', '100% नेचुरल' और 'पिंपल फ्री' जैसे दावे शामिल हो सकते हैं. कंपनियों को ये साबित करना पड़ सकता है कि उनके प्रोडक्ट में सचमें ये सारी खूबियां हैं, जिनका दावा पैकेट पर किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि ग्राहक पैकेट के सामने लिखी बातों को देखकर खरीदारी का फैसला लेते हैं. ऐसे में अगर कोई कंपनी किसी भी तरह का दावा करके ज्यादा पैसे वसूलती है तो उसे भरोसेमंद सबूत भी देना होगा. झूठा दावा मिला तो क्या होगा?सरकार इस मामले में DPIIT के साथ मिलकर ट्रेडमार्क की जांच का तरीका तलाश रही है. इसके अलावा कंपनियों के साथ बातचीत कर उन्हें अपने प्रोडक्ट के लेबल सुधारने के लिए कहा जा सकता है. अगर किसी सामान की असली सामग्री और पैकेट पर किए गए दावे में अंतर मिलता है तो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उस प्रोडक्ट को बाजार से हटाने की सिफारिश कर सकता है. इसके अलावा CCPA जांच करके नियमों के तहत जुर्माना भी लगा सकती है.  पहले भी लग चुका है जुर्माना?सरकार कोई पहली बार प्रोडक्ट्स के दावों पर सवाल नहीं उठा रही है. इससे पहले भी CCPA ने कुछ कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है. जून में Storia Foods और Mrs. Bectors Food Specialities पर उनके प्रोडक्ट के पैकेट पर किए गए दावों को लेकर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था. Storia के मामले में कंपनी के '100% Tender Coconut Water' दावे पर सवाल उठा था. जांच में पाया गया कि प्रोडक्ट नारियल पानी के कॉन्संट्रेट में पानी मिलाकर तैयार किया गया था. वहीं Mrs. Bectors के ब्रेड प्रोडक्ट पर '100% Atta Bread' और '100% Whole Wheat Bread' जैसे दावे थे, इसकी भी जांच हुई थी.  फ्री बराबर मिलेगा चावल! बंपर पैदावार बनी मुसीबत, गोदाम में नहीं बची जगह

Nov 18, 2026 - 13:30
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'गोरा बना देंगे' और 'बाल झड़ना बंद', झूठे दावे करने वाली कंपनियों पर सरकार सख्त

जब भी हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो पैकेट पर जो भी लिखा होता है उसपर भरोसा कर लेते हैं. जैसे ब्रेड पर '100% Whole Wheat', खाने के सामान पर 'No Added Sugar' या किसी क्रीम पर 'Pimple Free' लिखा हो तो ग्राहक को लगता है कि प्रोडक्ट में वाकई ये सबकुछ नहीं है. कई बार लोग ऐसे दावों पर भरोसा करके इन सामानों पर दूसरे सामान के मुकाबले ज्यादा पैसे भी खर्च कर देते हैं.

लेकिन अब कंपनियों के लिए पैकेट पर इस तरह के दावे करना आसान नहीं रहने वाला है. अब जिन प्रोडक्ट्स पर बड़े- बड़े दावे लिखे होते हैं, केंद्र सरकार ऐसे प्रोडक्ट लेबल और ट्रेडमार्क की जांच का प्लान बना रही है. अगर कंपनी अपने दावे का कोई ठोस सबूत नहीं दे पाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. इतना ही नहीं, गलत दावे वाले प्रोडक्ट बाजार से भी हट सकते हैं.

किन प्रोडक्ट्स पर है सरकार की नजर?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय खाने-पीने की चीजों और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के पैकेट पर लिखे दावों की जांच की तैयार कर रहा है. इसमें 'मैदा फ्री ब्रेड', '100% होल व्हीट', 'नो ऐडेड शुगर', '100% नेचुरल' और 'पिंपल फ्री' जैसे दावे शामिल हो सकते हैं. कंपनियों को ये साबित करना पड़ सकता है कि उनके प्रोडक्ट में सचमें ये सारी खूबियां हैं, जिनका दावा पैकेट पर किया जा रहा है.

सरकार का मानना है कि ग्राहक पैकेट के सामने लिखी बातों को देखकर खरीदारी का फैसला लेते हैं. ऐसे में अगर कोई कंपनी किसी भी तरह का दावा करके ज्यादा पैसे वसूलती है तो उसे भरोसेमंद सबूत भी देना होगा.

झूठा दावा मिला तो क्या होगा?
सरकार इस मामले में DPIIT के साथ मिलकर ट्रेडमार्क की जांच का तरीका तलाश रही है. इसके अलावा कंपनियों के साथ बातचीत कर उन्हें अपने प्रोडक्ट के लेबल सुधारने के लिए कहा जा सकता है.

अगर किसी सामान की असली सामग्री और पैकेट पर किए गए दावे में अंतर मिलता है तो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उस प्रोडक्ट को बाजार से हटाने की सिफारिश कर सकता है. इसके अलावा CCPA जांच करके नियमों के तहत जुर्माना भी लगा सकती है. 

पहले भी लग चुका है जुर्माना?
सरकार कोई पहली बार प्रोडक्ट्स के दावों पर सवाल नहीं उठा रही है. इससे पहले भी CCPA ने कुछ कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है. जून में Storia Foods और Mrs. Bectors Food Specialities पर उनके प्रोडक्ट के पैकेट पर किए गए दावों को लेकर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था.

Storia के मामले में कंपनी के '100% Tender Coconut Water' दावे पर सवाल उठा था. जांच में पाया गया कि प्रोडक्ट नारियल पानी के कॉन्संट्रेट में पानी मिलाकर तैयार किया गया था. वहीं Mrs. Bectors के ब्रेड प्रोडक्ट पर '100% Atta Bread' और '100% Whole Wheat Bread' जैसे दावे थे, इसकी भी जांच हुई थी. 

फ्री बराबर मिलेगा चावल! बंपर पैदावार बनी मुसीबत, गोदाम में नहीं बची जगह

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