ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी के संदेश से लेकर विपक्ष की मांगों तक, जानें नीति आयोग की बैठक में क्या-क्या हुआ

Niti Aayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार (24 मई 2025) को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई. इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के लिए नीतिगत बाधाओं को दूर करने को कहा. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है.

सभी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया

नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि बैठक में मौजूद सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के लिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने का भी आग्रह किया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की 10 साल की यात्रा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को तैयार करने के लिए थी. इस बार शासी परिषद की बैठक का विषय 2047 में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य था. बैठक में कुल 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप-राज्यपाल शामिल हुए, जो राज्य इसमें शामिल नहीं हुए, उन्होंने पहले ही इस बारे में परिषद को सूचित कर दिया था.

इन राज्यों के सीएम बैठक में नहीं पहुंचे

उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल नहीं होने वाले राज्य कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और पुडुचेरी थे. परिषद की इस बैठक में सबसे ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए. इससे पहले नीति आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरें के हवाले से कहा, ‘‘हमें विकास की गति बढ़ानी होगी. अगर केंद्र और सभी राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है.’’

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है. जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा. यह इसके 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है.’’ नीति आयोग के शीर्ष निकाय शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं.

हमारा लक्ष्य हर राज्य को विकसित करना- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य हर राज्य को विकसित, हर शहर को विकसित, हर नगर पालिका को विकसित और हर गांव को विकसित बनाना होना चाहिए. अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.’’ उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राज्यों को अपने-अपने यहां सभी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन गंतव्य विकसित करना चाहिए.’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ऐसे में हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए. वृद्धि, नवोन्मेष और पर्यावरण अनुकूल पहल भारत के शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए.’’ पीएम मोदी ने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

उन्होंने कहा, ‘‘हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए, जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक जोड़ा जा सके.’’ ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ पहली बड़ी बैठक है.

हिमाचल सरकार की मांग

नीति आयोग की बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री  सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने राज्य का बकाया जारी करने की मांग की. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए विभिन्न योजनाओं में पात्रता मानदंडों में ढील देकर उन्हें धन का अधिक आवंटन करना चाहिए. कि अगर केंद्र लंबे समय से लंबित बकाया समय पर जारी कर दे तो हिमाचल प्रदेश खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा.

नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड सरकार की मांग

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल निकासी की समस्या से निपटने के लिए विशेष योजना का आह्वान किया. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में धामी ने पीएम कृषि सिंचाई योजना के दिशानिर्देशों में लिफ्ट सिंचाई को शामिल करने का भी अनुरोध किया. बैठक में धामी ने कहा कि 2026 में उत्तराखंड प्रसिद्ध मां नंदा राज जात यात्रा की मेजबानी करेगा, जिसे पर्वतीय महाकुंभ के रूप में भी जाना जाता है.

सीएम धामी ने कहा कि 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा. उन्होंने इन दोनों आयोजनों को भव्य, दिव्य और सफल बनाने के लिए समर्थन मांगा. उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में देश के जनसांख्यिकीय लाभांश के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि इस लाभांश का सीमित समय सीमा के भीतर उपयोग करना आवश्यक है.

हेमंत सोरेन ने कौन सा मुद्दा उठाया? 

नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की भूमि पर खनन के एवज में 1 लाख 40 हजार 435 करोड़ रुपये की बकाया राशि का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कंपनियों के पास झारखंड के हक और हिस्से की यह राशि लंबे समय से बकाया है. इस राशि का यथाशीघ्र भुगतान होने से राज्य में विकास और कल्याण की योजनाओं को गति दी जा सकेगी.

मुख्यमंत्री सोरेन ने कोल बियरिंग एक्ट में संशोधन की मांग उठाते हुए कहा कि जिस जमीन पर कंपनियां खनन का कार्य कर लेती हैं, उसे राज्य सरकार को पुनः वापस किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए. उन्होंने राज्य में खनन क्षेत्र में होने वाले अनधिकृत खनन के मामलों में कंपनियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत पर भी जोर दिया.

उन्होंने कहा कि राज्य में कोयले के साथ-साथ अन्य क्रिटिकल खनिजों की बहुतायत है, जिनके खनन के क्रम में होने वाला प्रदूषण और विस्थापन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है. इस चिंता को दूर करने की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए.

रेखा गुप्ता ने दिल्ली को विकसित बनाने का रोडमेप प्रस्तुत किया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को नीति आयोग के सामने विकसित दिल्ली का रोडमैप प्रस्तुत किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और हर घर नल से जल हमारी प्राथमिकता है. सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस मसले पर वह दिल्ली सरकार के साथ हैं.

उन्होंने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरा सहयोग करने के आश्वासन के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि दिल्ली के समग्र विकास के लिए उत्कृष्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय की पहली जरूरत है.

एमके स्टालिन ने फंड की मांग की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र से राज्य के लिए और फंड की मांग की. डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने कहा कि भारत जैसे संघीय लोकतंत्र में राज्यों के लिए यह आदर्श नहीं है कि वे अपने हक का फंड पाने के लिए संघर्ष करें, बहस करें या मुकदमा करें. उन्होंने सेंट्रल टैक्स रेवेन्यूमें राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50 फीसदी करने की जोरदार वकालत की.