उत्तराखंड से असम तक... बाढ़-भूस्खलन प्रभावित 6 राज्यों को केंद्र ने दी करोड़ों की मदद
केंद्र ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में केंद्रीय अंशदान के तहत 1,066.80 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार (10 जुलाई, 2025) को यह जानकारी दी. शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी अपदाओं का सामना कर रहे राज्यों के साथ पूरी दृढ़ता से खड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘आज केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड के लिए एसडीआरएफ के तहत केंद्रीय हिस्से के रूप में 1,066.80 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.’ किस राज्य को कितना बजट आवंटित? गृह मंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता के अलावा, अपेक्षित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सेना और वायु सेना की तैनाती सहित सभी तरह की सहायता प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बाढ़ प्रभावित छह राज्यों में से असम को 375.60 करोड़ रुपये, मणिपुर को 29.20 करोड़ रुपये, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपये, मिजोरम को 22.80 करोड़ रुपये, केरल को 153.20 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को एसडीआरएफ से केंद्रीय हिस्से के रूप में 455.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. कई राज्यों को बजट से अधिक धन आवंटित इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण ये राज्य प्रभावित हुए हैं. बयान में कहा गया है कि मोदी सरकार ने इस साल कई राज्यों को एसडीआरएफ/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी है. बयान के मुताबिक, पहले ही एसडीआरएफ से 14 राज्यों को 6,166.00 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 12 राज्यों को 1,988.91 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से पांच राज्यों को 726.20 करोड़ रुपये जारी किए गए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से भी दो राज्यों को 17.55 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. केंद्र के मुताबिक, मौजूदा मानसून ऋतु के दौरान, बचाव और राहत कार्यों के लिए 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीआरएफ की 104 टीम तैनात की गई है. ये भी पढ़ें:- बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ीं, अदालत ने मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में तय किए आरोप
केंद्र ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में केंद्रीय अंशदान के तहत 1,066.80 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार (10 जुलाई, 2025) को यह जानकारी दी.
शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी अपदाओं का सामना कर रहे राज्यों के साथ पूरी दृढ़ता से खड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘आज केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड के लिए एसडीआरएफ के तहत केंद्रीय हिस्से के रूप में 1,066.80 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.’
किस राज्य को कितना बजट आवंटित?
गृह मंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता के अलावा, अपेक्षित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सेना और वायु सेना की तैनाती सहित सभी तरह की सहायता प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता रही है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बाढ़ प्रभावित छह राज्यों में से असम को 375.60 करोड़ रुपये, मणिपुर को 29.20 करोड़ रुपये, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपये, मिजोरम को 22.80 करोड़ रुपये, केरल को 153.20 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को एसडीआरएफ से केंद्रीय हिस्से के रूप में 455.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
कई राज्यों को बजट से अधिक धन आवंटित
इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण ये राज्य प्रभावित हुए हैं. बयान में कहा गया है कि मोदी सरकार ने इस साल कई राज्यों को एसडीआरएफ/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी है. बयान के मुताबिक, पहले ही एसडीआरएफ से 14 राज्यों को 6,166.00 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 12 राज्यों को 1,988.91 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं.
केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से पांच राज्यों को 726.20 करोड़ रुपये जारी किए गए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से भी दो राज्यों को 17.55 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. केंद्र के मुताबिक, मौजूदा मानसून ऋतु के दौरान, बचाव और राहत कार्यों के लिए 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीआरएफ की 104 टीम तैनात की गई है.
ये भी पढ़ें:- बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ीं, अदालत ने मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में तय किए आरोप
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