अनिल अंबानी से जुड़े 10 से 12 ठिकानों पर ED की छापेमारी, कार्रवाई के बीच उछले शेयर

Anil Ambani: उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ आज एक बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत, उनकी कंपनियों से जुड़े ठिकानों पर छापामारी की गई है. यह कथित तौर पर उनके खिलाफ चल रही वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच का एक हिस्सा है. अधिकारियों के मुताबिक, ED की करीब 15 अलग-अलग टीमों ने आज सुबह-सुबह 10 से 12 जगहों पर छापामारी की. इनमें से ज्यादातर लोकेशंस मुंबई में थे. सूत्रों ने बताया कि यह छापामारी रिलायंस पावर और उनसे जुड़ी दूसरी कंपनियों और लोगों के खिलाफ की जा रही है. इससे पहले, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ 2200 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंकिंग फ्रॉड का केस दर्ज किया था. आज ईडी की इस कार्रवाई के बीच रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में तेजी देखने को मिली. एक तरफ रिलायंस पावर के शेयर 2 परसेंट उछलकर 23 रुपये पर पहुंच गए हैं. वहीं, रिलायंस इंफ्रा के शेयर 4 परसेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 94.20 रुपये पर कारोबार करते नजर आए.  पिछले हफ्ते हुई 10 घंटे की पूछताछ अभी पिछले ही हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे लेंडर्स से मिले लोन से जुड़े 40000 करोड़ रुपये के बैंकिंग फ्रॉड केस में ईडी ने अंबानी से 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी. हालांकि, अधिकारियों का यह भी कहना है कि वह यस बैंक से मिले लोन से जुड़ी एक अलग मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए. जांच के दौरान ED ने अंबानी से जुड़ी संपत्ति भी प्रोविजनल तौर पर अटैच की है, जिसमें लगभग 3761 करोड़ रुपये की एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी शामिल है. अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 15000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. अनिल अंबानी पर आरोप अनिल अंबानी पर बैंकों से लिए गए फंड्स को अपनी कंपनियों के जरिए डायवर्ट करने का आरोप है. आसान भाषा में कहे तो रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर जैसी उनकी कंपनियों ने कथित तौर पर बैंकों से नई मशीने, टावर लगाने जैसे बिजनेस रिलेटेड कामों के लिए हजारों रुपये का लोन लिया. लेकिन इन पैसों को असल काम में लगाने के बजाय एक खाते से दूसरे खाते में घुमाने, शेल कंपनियों को लोन या पेमेंट के नाम पर देने का आरोप है.    ये भी पढ़ें: अब क्या करेंगे शहबाज? पाकिस्तान के पास सिर्फ 28 दिनों का फ्यूल स्टॉक, पेट्रोल पंप पर लंबी लगेगी लाइन

Mar 6, 2026 - 14:30
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अनिल अंबानी से जुड़े 10 से 12 ठिकानों पर ED की छापेमारी, कार्रवाई के बीच उछले शेयर

Anil Ambani: उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ आज एक बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत, उनकी कंपनियों से जुड़े ठिकानों पर छापामारी की गई है. यह कथित तौर पर उनके खिलाफ चल रही वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच का एक हिस्सा है.

अधिकारियों के मुताबिक, ED की करीब 15 अलग-अलग टीमों ने आज सुबह-सुबह 10 से 12 जगहों पर छापामारी की. इनमें से ज्यादातर लोकेशंस मुंबई में थे. सूत्रों ने बताया कि यह छापामारी रिलायंस पावर और उनसे जुड़ी दूसरी कंपनियों और लोगों के खिलाफ की जा रही है.

इससे पहले, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ 2200 करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंकिंग फ्रॉड का केस दर्ज किया था. आज ईडी की इस कार्रवाई के बीच रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में तेजी देखने को मिली. एक तरफ रिलायंस पावर के शेयर 2 परसेंट उछलकर 23 रुपये पर पहुंच गए हैं. वहीं, रिलायंस इंफ्रा के शेयर 4 परसेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 94.20 रुपये पर कारोबार करते नजर आए. 

पिछले हफ्ते हुई 10 घंटे की पूछताछ

अभी पिछले ही हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे लेंडर्स से मिले लोन से जुड़े 40000 करोड़ रुपये के बैंकिंग फ्रॉड केस में ईडी ने अंबानी से 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी. हालांकि, अधिकारियों का यह भी कहना है कि वह यस बैंक से मिले लोन से जुड़ी एक अलग मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए.

जांच के दौरान ED ने अंबानी से जुड़ी संपत्ति भी प्रोविजनल तौर पर अटैच की है, जिसमें लगभग 3761 करोड़ रुपये की एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी शामिल है. अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 15000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

अनिल अंबानी पर आरोप

अनिल अंबानी पर बैंकों से लिए गए फंड्स को अपनी कंपनियों के जरिए डायवर्ट करने का आरोप है. आसान भाषा में कहे तो रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर जैसी उनकी कंपनियों ने कथित तौर पर बैंकों से नई मशीने, टावर लगाने जैसे बिजनेस रिलेटेड कामों के लिए हजारों रुपये का लोन लिया. लेकिन इन पैसों को असल काम में लगाने के बजाय एक खाते से दूसरे खाते में घुमाने, शेल कंपनियों को लोन या पेमेंट के नाम पर देने का आरोप है.   

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