New Rent Agreement 2025 | Tenants और Landlords के नए अधिकार और नियम | Paisa Live
सरकार ने New Rent Agreement 2025 लागू कर दिया है, जो किराए पर रहने वाले लोगों और मकान मालिकों दोनों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आया है. नए नियमों के अनुसार अब Residential Property पर 3 से 6 महीने का भारी Advance Rent नहीं लिया जा सकेगा. Tenant से केवल 2 महीने का Security Deposit ही लिया जाएगा, जबकि Commercial Property के लिए अधिकतम 6 महीने का Advance मान्य है. Rent बढ़ाने के लिए मकान मालिक को पहले से written notice देना अनिवार्य होगा, ताकि मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लग सके. Eviction अब बिना legal procedure के नहीं हो सकेगा और अगर किरायेदार 3 महीने तक rent नहीं देता, तो मामला सीधे tribunal में भेजा जा सकता है. Landlords को Tax में भी राहत मिली है. Rent पर TDS की सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है, जिससे ज्यादा rental income पर TDS नहीं कटेगा. इन protections का लाभ तभी मिलेगा जब Rent Agreement दो महीने के भीतर अनिवार्य रूप से registered कराया जाए. Registration ऑनलाइन या नजदीकी registrar office में किया जा सकता है. समय पर registration न कराने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. विवादों के तेजी से निपटारे के लिए special rent courts और tribunals बनाए गए हैं, जिनका लक्ष्य है कि मामलों को 60 दिनों में निपटाया जाए. इस वीडियो में New Rent Agreement 2025 के प्रमुख नियम, tenants और landlords के अधिकार, और नए legal protections को सरल भाषा में समझाया गया है.
सरकार ने New Rent Agreement 2025 लागू कर दिया है, जो किराए पर रहने वाले लोगों और मकान मालिकों दोनों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आया है. नए नियमों के अनुसार अब Residential Property पर 3 से 6 महीने का भारी Advance Rent नहीं लिया जा सकेगा. Tenant से केवल 2 महीने का Security Deposit ही लिया जाएगा, जबकि Commercial Property के लिए अधिकतम 6 महीने का Advance मान्य है. Rent बढ़ाने के लिए मकान मालिक को पहले से written notice देना अनिवार्य होगा, ताकि मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लग सके. Eviction अब बिना legal procedure के नहीं हो सकेगा और अगर किरायेदार 3 महीने तक rent नहीं देता, तो मामला सीधे tribunal में भेजा जा सकता है. Landlords को Tax में भी राहत मिली है. Rent पर TDS की सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है, जिससे ज्यादा rental income पर TDS नहीं कटेगा. इन protections का लाभ तभी मिलेगा जब Rent Agreement दो महीने के भीतर अनिवार्य रूप से registered कराया जाए. Registration ऑनलाइन या नजदीकी registrar office में किया जा सकता है. समय पर registration न कराने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. विवादों के तेजी से निपटारे के लिए special rent courts और tribunals बनाए गए हैं, जिनका लक्ष्य है कि मामलों को 60 दिनों में निपटाया जाए. इस वीडियो में New Rent Agreement 2025 के प्रमुख नियम, tenants और landlords के अधिकार, और नए legal protections को सरल भाषा में समझाया गया है.
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