बंगाल में ग्रुप C-D के निकाले गए कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा भत्ता, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान
West Bengal Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौकरी से बाहर किए गए स्कूलों के ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है. कैबिनेट बैठक के बाद बुधवार (14 मई 2025) को ममता बनर्जी ने ग्रुप सी कर्मचारियों को 25000 और ग्रुप डी कर्मचारियों को 20000 रुपये हर महीने सहायता देने का ऐलान किया है. उन्हें तब तक यह सहायता मिलती रहेगी जब तक उनकी नियुक्ति का केस कोर्ट में लंबित है. ग्रुप C-D के निकाले गए कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा भत्ता सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि इसका नाम पश्चिम बंगाल आजीविका और सामाजिक सुरक्षा अंतरिम योजना रखा गया है. 1 अप्रैल 2025 से ये योजना लागू मानी जाएगी और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद तब से ही कार्मचारियों को पैसे मिलेंगे. पिछले महीने मुख्यमंत्री ने ग्रुप-सी और डी के बेरोजगार शिक्षकों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी, लेकिन बेरोजगार शिक्षकों ने सीएम की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता को ठुकरा दिया है. 26 हजार नियुक्तियों को रद्द हुई थी कोलकाता में नौकरी की बहाली को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने तब कहा था कि उन्हें सरकार से वित्तीय सहायता नहीं चाहिए, बल्कि रोजगार चाहिए. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए हुई करीब 26 हजार नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने शिक्षकों को स्कूल जाने जाने की अस्थायी इजाजत दे दी, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को इससे बाहर रखा था, जिससे उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा. पीआईएल दाखिल करने वालों को क्या बोलीं ममता बनर्जी? सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग बिना सोचे-समझे पीआईएल दाखिल कर रहे हैं और इसका खामियाजा हजारों परिवार भुगत रहे हैं. सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग बिना सोचे-समझे पीआईएल दाखिल कर रहे हैं और इसका खामियाजा हजारों परिवार भुगत रहे हैं. उन्होंने कहा, "जो लोग किसी को नौकरी नहीं दे सकते वे बस पीआईएल करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं." ये भी पढ़ें : 'सिंधु जल समझौते पर फिर से करें विचार', जंग में मात खाने के बाद भारत के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान
West Bengal Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौकरी से बाहर किए गए स्कूलों के ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है. कैबिनेट बैठक के बाद बुधवार (14 मई 2025) को ममता बनर्जी ने ग्रुप सी कर्मचारियों को 25000 और ग्रुप डी कर्मचारियों को 20000 रुपये हर महीने सहायता देने का ऐलान किया है. उन्हें तब तक यह सहायता मिलती रहेगी जब तक उनकी नियुक्ति का केस कोर्ट में लंबित है.
ग्रुप C-D के निकाले गए कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा भत्ता
सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि इसका नाम पश्चिम बंगाल आजीविका और सामाजिक सुरक्षा अंतरिम योजना रखा गया है. 1 अप्रैल 2025 से ये योजना लागू मानी जाएगी और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद तब से ही कार्मचारियों को पैसे मिलेंगे. पिछले महीने मुख्यमंत्री ने ग्रुप-सी और डी के बेरोजगार शिक्षकों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी, लेकिन बेरोजगार शिक्षकों ने सीएम की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सहायता को ठुकरा दिया है.
26 हजार नियुक्तियों को रद्द हुई थी
कोलकाता में नौकरी की बहाली को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने तब कहा था कि उन्हें सरकार से वित्तीय सहायता नहीं चाहिए, बल्कि रोजगार चाहिए. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए हुई करीब 26 हजार नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने शिक्षकों को स्कूल जाने जाने की अस्थायी इजाजत दे दी, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को इससे बाहर रखा था, जिससे उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा.
पीआईएल दाखिल करने वालों को क्या बोलीं ममता बनर्जी?
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग बिना सोचे-समझे पीआईएल दाखिल कर रहे हैं और इसका खामियाजा हजारों परिवार भुगत रहे हैं. सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग बिना सोचे-समझे पीआईएल दाखिल कर रहे हैं और इसका खामियाजा हजारों परिवार भुगत रहे हैं. उन्होंने कहा, "जो लोग किसी को नौकरी नहीं दे सकते वे बस पीआईएल करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं."
ये भी पढ़ें : 'सिंधु जल समझौते पर फिर से करें विचार', जंग में मात खाने के बाद भारत के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान
What's Your Reaction?
