धड़ाधड़ भेजे जा रहे हैं लेटर, अब इन सात देशों पर ट्रंप ने लगाया टैरिफ; मिली राहत या गिरी गाज?
Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बुधवार को एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अमेरिकी ट्रेडिंग पार्टनर्स को नए टैरिफ रेट पर लेटर भेजे हैं. इस तरह से दुनिया के लगभग हर देश से आयात पर टैरिफ लगाने का सिलसिला जारी रहा. नया टैरिफ 1 अगस्त से लागू होने वाला है. ट्रंप ने सात देशाें को भेजे लेटर बुधवार को जिन सात देशों को नए टैरिफ रेट पर लेटर भेजे गए हैं उनमें फिलिपींस अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. यहां से पिछले साल अमेरिका में 14.1 अरब डॉलर का सामान भेजा गया था. हालांकि, यह आंकड़ा चीन और यूरोपीय यूनियन जैसे अमेरिका के दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स के मुकाबले कम है. बता दें कि बुधवार को ट्रंप ने जिन देशों पर टैरिफ लगाया है उनमें से कई देशों पर टैरिफ रेट अप्रैल में 'लिबरेशन डे' के मौके पर लगाए गए टैरिफ के ही समान हैं. हालांकि, कुछ में बदलाव किए गए हैं. इन देशों को मिली राहत ट्रंप ने फिलीपींस के लिए टैरिफ रेट को 17 परसेंट से बढ़ाकर 20 परसेंट कर दिया है, जबकि मोल्दोवा पर टैरिफ को 31 परसेंट से घटाकर 25 परसेंट, इराक पर 39 परसेंट से कम कर 30 परसेंट, श्रीलंका के निर्यात पर टैरिफ को घटाकर 44 परसेंट से 30 परसेंट कर दिया है. इसके अलावा, ट्रंप ने अल्जीरिया पर 30 परसेंट, ब्रुनेई पर 25 परसेंट और लीबिया पर 30 परसेंट का टैरिफ लगाया है. इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को जापान और साउथ कोरिया पर 25 परसेंट टैरिफ लगाने की भी घोषणा की. एक लेटर का मतलब एक डील मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में ट्रंप ने कहा था कि टैरिफ को लेकर उनकी तरफ से भेजा गया लेटर कई देशों से समझौतों पर हो रही बातचीत के बदले में है. ट्रंप ने कहा, ''मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि एक लेटर का मतलब एक डील है. हम 200 देशों के साथ बैठक नहीं कर सकते... आपको इसे अधिक सामान्य तरीके से करना होगा.'' नए टैरिफ रेट पर लेटर भेजने का सिलसिला तब शुरू हुआ, जब ट्रंप ने सोमवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लगभग 60 व्यापारिक साझेदारों के निर्यात पर 10 से 50 परसेंट टैरिफ लगाने के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तारीख को आधिकारिक रूप से स्थगित किया गया. ट्रंप ने 9 अप्रैल से कुछ समय के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था उसके बाद राष्ट्रपति ने इसे 9 जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया और फिर सोमवार के आदेश ने इसकी डेडलाइन को 1 अगस्त तक बढ़ा दिया. ये भी पढ़ें: Explained: तांबा पर 50% और फार्मास्युटिक्स पर 200% ट्रंप के टैरिफ का भारत पर क्या होगा असर?
Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बुधवार को एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अमेरिकी ट्रेडिंग पार्टनर्स को नए टैरिफ रेट पर लेटर भेजे हैं. इस तरह से दुनिया के लगभग हर देश से आयात पर टैरिफ लगाने का सिलसिला जारी रहा. नया टैरिफ 1 अगस्त से लागू होने वाला है.
ट्रंप ने सात देशाें को भेजे लेटर
बुधवार को जिन सात देशों को नए टैरिफ रेट पर लेटर भेजे गए हैं उनमें फिलिपींस अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. यहां से पिछले साल अमेरिका में 14.1 अरब डॉलर का सामान भेजा गया था. हालांकि, यह आंकड़ा चीन और यूरोपीय यूनियन जैसे अमेरिका के दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स के मुकाबले कम है. बता दें कि बुधवार को ट्रंप ने जिन देशों पर टैरिफ लगाया है उनमें से कई देशों पर टैरिफ रेट अप्रैल में 'लिबरेशन डे' के मौके पर लगाए गए टैरिफ के ही समान हैं. हालांकि, कुछ में बदलाव किए गए हैं.
इन देशों को मिली राहत
ट्रंप ने फिलीपींस के लिए टैरिफ रेट को 17 परसेंट से बढ़ाकर 20 परसेंट कर दिया है, जबकि मोल्दोवा पर टैरिफ को 31 परसेंट से घटाकर 25 परसेंट, इराक पर 39 परसेंट से कम कर 30 परसेंट, श्रीलंका के निर्यात पर टैरिफ को घटाकर 44 परसेंट से 30 परसेंट कर दिया है. इसके अलावा, ट्रंप ने अल्जीरिया पर 30 परसेंट, ब्रुनेई पर 25 परसेंट और लीबिया पर 30 परसेंट का टैरिफ लगाया है. इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को जापान और साउथ कोरिया पर 25 परसेंट टैरिफ लगाने की भी घोषणा की.
एक लेटर का मतलब एक डील
मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में ट्रंप ने कहा था कि टैरिफ को लेकर उनकी तरफ से भेजा गया लेटर कई देशों से समझौतों पर हो रही बातचीत के बदले में है. ट्रंप ने कहा, ''मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि एक लेटर का मतलब एक डील है. हम 200 देशों के साथ बैठक नहीं कर सकते... आपको इसे अधिक सामान्य तरीके से करना होगा.''
नए टैरिफ रेट पर लेटर भेजने का सिलसिला तब शुरू हुआ, जब ट्रंप ने सोमवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लगभग 60 व्यापारिक साझेदारों के निर्यात पर 10 से 50 परसेंट टैरिफ लगाने के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तारीख को आधिकारिक रूप से स्थगित किया गया.
ट्रंप ने 9 अप्रैल से कुछ समय के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था उसके बाद राष्ट्रपति ने इसे 9 जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया और फिर सोमवार के आदेश ने इसकी डेडलाइन को 1 अगस्त तक बढ़ा दिया.
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