ऑस्ट्रेलिया के बाद अब इस देश में सोशल मीडिया पर बैन की तैयारी! इस उम्र के लोगों पर पड़ने वाला है असर
Social Media Ban: ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लागू करके दुनिया में पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया है. अब डेनमार्क भी उसी राह पर चलते हुए कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन मौजूदगी को सीमित करने की तैयारी कर रहा है. देश की सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना अब एक जरूरी कदम बन चुका है. डेनमार्क की संसद में बनी सहमति मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डेनमार्क सरकार ने पिछले महीने घोषणा की कि तीन गठबंधन दलों और दो विपक्षी पार्टियों ने मिलकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर सहमति बना ली है. यह कदम यूरोपीय यूनियन में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल प्रतिबंध माना जा रहा है. यह कानून 2026 के मध्य तक लागू हो सकता है. हालांकि कुछ मामलों में माता-पिता को 13 साल से ऊपर के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल की सीमित अनुमति देने का विकल्प भी दिया जा सकता है. मौजूदा कानून नाकाम यूरोप में पहले से ही कई नियम मौजूद हैं जो 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोकते हैं लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये कानून कारगर नहीं रहे. डेनमार्क में लगभग 98% बच्चे 13 साल से कम उम्र में भी किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं. यहां तक कि 10 साल से कम उम्र के लगभग आधे बच्चे भी अपना ऑनलाइन प्रोफाइल चला रहे हैं. डिजिटल अफेयर्स मंत्री का बड़ा बयान डेनमार्क की डिजिटल अफेयर्स मंत्री कैरोलीन स्टेज ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर अब तक पर्याप्त नियंत्रण नहीं था. उन्होंने कहा, “जैसे किसी क्लब या पार्टी में आयु जांचते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी उम्र जांचने की व्यवस्था होनी चाहिए.” सरकार एक “डिजिटल एविडेंस” नाम की नई ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है जो अगली वसंत ऋतु तक आ सकती है. इसमें यूज़र की उम्र का डिजिटल सर्टिफिकेट दिखेगा, जिससे नियमों का पालन कराया जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही कंपनियों पर लगा दी है भारी पेनाल्टी ऑस्ट्रेलिया के नए नियमों के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट हटाने होंगे. अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें लगभग 33 मिलियन डॉलर तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह भी पढ़ें: Google Pixel 10a में मिलेंगे धाकड़ फीचर्स, जेब पर भी नहीं डालेगा ज्यादा बोझ, जानें कब हो सकता है लॉन्च
Social Media Ban: ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लागू करके दुनिया में पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया है. अब डेनमार्क भी उसी राह पर चलते हुए कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन मौजूदगी को सीमित करने की तैयारी कर रहा है. देश की सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना अब एक जरूरी कदम बन चुका है.
डेनमार्क की संसद में बनी सहमति
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डेनमार्क सरकार ने पिछले महीने घोषणा की कि तीन गठबंधन दलों और दो विपक्षी पार्टियों ने मिलकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर सहमति बना ली है. यह कदम यूरोपीय यूनियन में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल प्रतिबंध माना जा रहा है.
यह कानून 2026 के मध्य तक लागू हो सकता है. हालांकि कुछ मामलों में माता-पिता को 13 साल से ऊपर के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल की सीमित अनुमति देने का विकल्प भी दिया जा सकता है.
मौजूदा कानून नाकाम
यूरोप में पहले से ही कई नियम मौजूद हैं जो 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से रोकते हैं लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये कानून कारगर नहीं रहे. डेनमार्क में लगभग 98% बच्चे 13 साल से कम उम्र में भी किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं. यहां तक कि 10 साल से कम उम्र के लगभग आधे बच्चे भी अपना ऑनलाइन प्रोफाइल चला रहे हैं.
डिजिटल अफेयर्स मंत्री का बड़ा बयान
डेनमार्क की डिजिटल अफेयर्स मंत्री कैरोलीन स्टेज ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर अब तक पर्याप्त नियंत्रण नहीं था. उन्होंने कहा, “जैसे किसी क्लब या पार्टी में आयु जांचते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी उम्र जांचने की व्यवस्था होनी चाहिए.” सरकार एक “डिजिटल एविडेंस” नाम की नई ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है जो अगली वसंत ऋतु तक आ सकती है. इसमें यूज़र की उम्र का डिजिटल सर्टिफिकेट दिखेगा, जिससे नियमों का पालन कराया जाएगा.
ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही कंपनियों पर लगा दी है भारी पेनाल्टी
ऑस्ट्रेलिया के नए नियमों के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट हटाने होंगे. अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें लगभग 33 मिलियन डॉलर तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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