ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सरकार का बड़ा एक्शन, अवैध रूप से चल रही 242 बेटिंग एप बैन
केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 242 अवैध सट्टेबाजी और गैंबलिंग से जुड़ी वेबसाइट लिंक को ब्लॉक कर दिया है. सरकार ने यह कार्रवाई देश युवाओं को देखते हुए की है. बड़ी तदाद में देश के युवा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और गैंबलिंग जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे. सरकार के फैसले के साथ ही अब इन वेबसाइट और अवैध सट्टेबाजी एप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. अब तक इतनी हजार एप को किया बंदअबतक 7 हजार 800 से ज्यादा अवैध सट्टेबाजी और गैंबलिंग की वेबसाइट को बंद किया गया है. ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास होने के साथ ही इस तरह की कार्रवाई में तेजी आई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के प्रमोशन और रेगुलेशन को मंजूरी दी थी. इसे पिछले साल अगस्त में संसद ने पास किया था. यह कानून नागरिकों को ऑनलाइन पैसे वाले खेलों के खतरे से बचाने और दूसरे तरह के ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने और रेगुलेट करने की ओर एक मजबूत कदम माना जा रहा है. सट्टेबाजी एप सरकार के लिए बन गए थे मुसीबत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में बताया था कि यह कानून ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म से होने वाली लत, वित्तीय बर्बादी और सामाजिक परेशानी को रोकने के लिए बनाया गया है, जो झूठे वादे करके प्रॉफिट बनाते हैं. सरकार ने परिवार की सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया है. इस तरह के खेल की लत को WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में क्लासिफाइड किया है. सरकार की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक, ऑनलाइन पैसे वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म ने बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम किया है. परिवार के लोगों ने अपनी सेविंग इस तरह के गेम में खो दी थी. युवा लोग इसकी लत के शिकार हो गए. इस दौरान सुसाइड के मामले भी सामने आए.
केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 242 अवैध सट्टेबाजी और गैंबलिंग से जुड़ी वेबसाइट लिंक को ब्लॉक कर दिया है. सरकार ने यह कार्रवाई देश युवाओं को देखते हुए की है. बड़ी तदाद में देश के युवा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और गैंबलिंग जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे. सरकार के फैसले के साथ ही अब इन वेबसाइट और अवैध सट्टेबाजी एप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है.
अब तक इतनी हजार एप को किया बंद
अबतक 7 हजार 800 से ज्यादा अवैध सट्टेबाजी और गैंबलिंग की वेबसाइट को बंद किया गया है. ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास होने के साथ ही इस तरह की कार्रवाई में तेजी आई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के प्रमोशन और रेगुलेशन को मंजूरी दी थी. इसे पिछले साल अगस्त में संसद ने पास किया था. यह कानून नागरिकों को ऑनलाइन पैसे वाले खेलों के खतरे से बचाने और दूसरे तरह के ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने और रेगुलेट करने की ओर एक मजबूत कदम माना जा रहा है.
सट्टेबाजी एप सरकार के लिए बन गए थे मुसीबत
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में बताया था कि यह कानून ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म से होने वाली लत, वित्तीय बर्बादी और सामाजिक परेशानी को रोकने के लिए बनाया गया है, जो झूठे वादे करके प्रॉफिट बनाते हैं. सरकार ने परिवार की सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया है. इस तरह के खेल की लत को WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में क्लासिफाइड किया है. सरकार की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक, ऑनलाइन पैसे वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म ने बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम किया है. परिवार के लोगों ने अपनी सेविंग इस तरह के गेम में खो दी थी. युवा लोग इसकी लत के शिकार हो गए. इस दौरान सुसाइड के मामले भी सामने आए.
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