Trump ने तेल और खाद की ढुलाई पर दी बड़ी राहत, 90 दिन और बढ़ाई छूट
अमेरिका में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और सप्लाई से जुड़ी परेशानियों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम फैसला लिया है. उन्होंने तेल, खाद और अन्य जरूरी सामानों की समुद्री ढुलाई से जुड़े नियमों में दी गई छूट को अगले 90 दिनों तक बढ़ा दिया है. इस फैसले से ऊर्जा कंपनियों और कारोबारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ज्यादा विकल्प मिलेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे परिवहन की लागत कम करने और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है. क्या कहता है 100 साल पुराना जोन्स एक्ट? जोन्स एक्ट अमेरिका का एक पुराना समुद्री परिवहन कानून है. इसके मुताबिक अमेरिका के दो बंदरगाहों के बीच सामान ले जाने वाले जहाजों का अमेरिका में निर्मित होना, अमेरिकी कंपनियों के स्वामित्व में होना और अमेरिकी झंडे के तहत चलना जरूरी है. साथ ही इन जहाजों पर अमेरिकी कर्मचारियों की तैनाती भी अनिवार्य होती है. हालांकि, मौजूदा छूट के कारण विदेशी जहाज भी कुछ शर्तों के साथ घरेलू समुद्री परिवहन में हिस्सा ले सकते हैं. इससे सामान की आवाजाही के लिए जहाजों के विकल्प बढ़ जाते हैं. क्या है ट्रंप सरकार का नया फैसला? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोन्स एक्ट के तहत दी गई विशेष छूट को 90 दिनों के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है. इस फैसले के तहत विदेशी झंडे वाले जहाजों को अमेरिका के अलग-अलग बंदरगाहों के बीच तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद और अन्य जरूरी सामान ले जाने की अनुमति मिलती रहेगी. यह छूट 16 नवंबर से लागू होगी. इससे पहले दी गई राहत की अवधि समाप्त होने वाली थी. नए फैसले से पुरानी व्यवस्था में बिना किसी अंतराल के आगे भी काम जारी रह सकेगा. फैसले पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? इस फैसले को लेकर अमेरिका में मतभेद भी हैं. वहां के घरेलू जहाज निर्माता और कुछ सांसदों का मानना है कि विदेशी जहाजों को छूट देने से अमेरिकी शिपिंग उद्योग और स्थानीय रोजगार को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं, तेल और केमिकल कंपनियां इस राहत को जरूरी बता रही हैं. उनका कहना है कि इससे माल की ढुलाई आसान होगी और परिवहन खर्च कम करने में मदद मिलेगी. हालांकि, अगस्त में लागू की गई व्यवस्था के तहत अब हर यात्रा के लिए अलग से जांच की जाएगी कि अमेरिकी जहाज उपलब्ध हैं या नहीं. ईरान युद्ध के बीच क्यों लिया गया फैसला? ईरान युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था पर दबाव बना हुआ है. इसका असर अमेरिका में पेट्रोल, डीजल और खाद की कीमतों पर भी पड़ा है. ऐसे में ट्रंप प्रशासन ढुलाई से जुड़ी बाधाओं को कम करके बाजार में जरूरी उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखना चाहता है. व्हाइट हाउस के मुताबिक, मार्च से अब तक इस छूट के जरिए करीब 90 मिलियन बैरल अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई संभव हुई है. इसमें 27 मिलियन बैरल पेट्रोल, 26 मिलियन बैरल कच्चा तेल और 6 मिलियन बैरल नवीकरणीय ईंधन शामिल हैं. यह भी पढे़ं- FD कराने का सही टाइम, नवंबर में तमाम बैंक बढ़ा रहे ब्याज यहव भी देखें-
अमेरिका में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और सप्लाई से जुड़ी परेशानियों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम फैसला लिया है. उन्होंने तेल, खाद और अन्य जरूरी सामानों की समुद्री ढुलाई से जुड़े नियमों में दी गई छूट को अगले 90 दिनों तक बढ़ा दिया है.
इस फैसले से ऊर्जा कंपनियों और कारोबारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ज्यादा विकल्प मिलेंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे परिवहन की लागत कम करने और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है.
क्या कहता है 100 साल पुराना जोन्स एक्ट?
जोन्स एक्ट अमेरिका का एक पुराना समुद्री परिवहन कानून है. इसके मुताबिक अमेरिका के दो बंदरगाहों के बीच सामान ले जाने वाले जहाजों का अमेरिका में निर्मित होना, अमेरिकी कंपनियों के स्वामित्व में होना और अमेरिकी झंडे के तहत चलना जरूरी है.
साथ ही इन जहाजों पर अमेरिकी कर्मचारियों की तैनाती भी अनिवार्य होती है. हालांकि, मौजूदा छूट के कारण विदेशी जहाज भी कुछ शर्तों के साथ घरेलू समुद्री परिवहन में हिस्सा ले सकते हैं. इससे सामान की आवाजाही के लिए जहाजों के विकल्प बढ़ जाते हैं.
क्या है ट्रंप सरकार का नया फैसला?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोन्स एक्ट के तहत दी गई विशेष छूट को 90 दिनों के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है. इस फैसले के तहत विदेशी झंडे वाले जहाजों को अमेरिका के अलग-अलग बंदरगाहों के बीच तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद और अन्य जरूरी सामान ले जाने की अनुमति मिलती रहेगी. यह छूट 16 नवंबर से लागू होगी. इससे पहले दी गई राहत की अवधि समाप्त होने वाली थी. नए फैसले से पुरानी व्यवस्था में बिना किसी अंतराल के आगे भी काम जारी रह सकेगा.
फैसले पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?
इस फैसले को लेकर अमेरिका में मतभेद भी हैं. वहां के घरेलू जहाज निर्माता और कुछ सांसदों का मानना है कि विदेशी जहाजों को छूट देने से अमेरिकी शिपिंग उद्योग और स्थानीय रोजगार को नुकसान पहुंच सकता है.
वहीं, तेल और केमिकल कंपनियां इस राहत को जरूरी बता रही हैं. उनका कहना है कि इससे माल की ढुलाई आसान होगी और परिवहन खर्च कम करने में मदद मिलेगी. हालांकि, अगस्त में लागू की गई व्यवस्था के तहत अब हर यात्रा के लिए अलग से जांच की जाएगी कि अमेरिकी जहाज उपलब्ध हैं या नहीं.
ईरान युद्ध के बीच क्यों लिया गया फैसला?
ईरान युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था पर दबाव बना हुआ है. इसका असर अमेरिका में पेट्रोल, डीजल और खाद की कीमतों पर भी पड़ा है. ऐसे में ट्रंप प्रशासन ढुलाई से जुड़ी बाधाओं को कम करके बाजार में जरूरी उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखना चाहता है.
व्हाइट हाउस के मुताबिक, मार्च से अब तक इस छूट के जरिए करीब 90 मिलियन बैरल अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई संभव हुई है. इसमें 27 मिलियन बैरल पेट्रोल, 26 मिलियन बैरल कच्चा तेल और 6 मिलियन बैरल नवीकरणीय ईंधन शामिल हैं.
यह भी पढे़ं- FD कराने का सही टाइम, नवंबर में तमाम बैंक बढ़ा रहे ब्याज
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