PMJAY: आयुष्मान भारत में जुड़ सकते हैं 89 नए हेल्थ पैकेज, ये बीमारियां होंगी कवर
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए 89 नए हेल्थ पैकेज जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके बाद सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हेल्थ पैकेज की संख्या 23 से बढ़कर 112 हो जाएगी. इन नए पैकेज में खून की गंभीर कमी, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, पेशाब में इंफेक्शन और डायबिटीज से जुड़ी बीमारियों का इलाज शामिल होगा. इस प्रस्ताव में सिर्फ बीमारियों का इलाज ही नहीं, बल्कि कई तरह की सर्जरी और आंखों की जांच भी शामिल की गई है. महिलाओं की बच्चेदानी निकालने की सर्जरी, बवासीर, हाइड्रोसील, गांठ और सिस्ट का इलाज भी इसके दायरे में आ सकता है. आइए जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना में क्या बदलाव होने जा रहा है और इससे मरीजों को कितना फायदा मिल सकता है? 89 नए हेल्थ पैकेज में कौन-सी बीमारियां होंगी कवर? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने 89 अतिरिक्त हेल्थ पैकेज की पहचान की है. इनका मकसद ऐसी आम बीमारियों और सर्जरी का इलाज सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराना है, जिनके लिए मरीजों को अक्सर बड़े अस्पतालों या दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है. प्रस्तावित सूची में कई तरह की बीमारियों को शामिल किया गया है. खून की कमी और हाई ब्लड प्रेशर: गंभीर एनीमिया यानी शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी और तेजी से बढ़ने वाले हाई ब्लड प्रेशर के इलाज को शामिल करने का प्रस्ताव है. इन दोनों स्थितियों में समय पर इलाज नहीं मिलने पर मरीज की परेशानी बढ़ सकती है. सांस से जुड़ी बीमारी: एक्यूट ब्रोंकाइटिस को भी प्रस्तावित पैकेज में जगह दी गई है. इसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है. मरीज को खांसी, बलगम और सांस लेने में परेशानी हो सकती है. पेट और आंतों की बीमारी: डायरिया यानी दस्त, डिसेंट्री यानी पेचिश और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी समस्याओं के इलाज को भी शामिल करने की तैयारी है. इन बीमारियों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त और शरीर में पानी की कमी जैसी परेशानियां हो सकती हैं. पेशाब और किडनी से जुड़ी परेशानी: यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI), रीनल कॉलिक और कुछ अन्य स्थितियों को भी प्रस्तावित सूची में शामिल किया गया है. UTI में पेशाब के रास्ते में इंफेक्शन होता है, जबकि रीनल कॉलिक आमतौर पर किडनी में पथरी या पेशाब के रास्ते में रुकावट के कारण होने वाले तेज दर्द से जुड़ा होता है. बुखार और डायबिटीज की दिक्कतें: अचानक तेज बुखार आने वाली कुछ स्थितियों और डायबिटीज से जुड़ी कुछ दिक्कतों का इलाज भी इन पैकेज में शामिल करने की योजना है. महिलाओं की सर्जरी से लेकर बवासीर तक का इलाज प्रस्तावित 89 हेल्थ पैकेज में कई तरह की सर्जरी और दूसरी चिकित्सा प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है. इसका फायदा उन मरीजों को मिल सकता है, जिन्हें इन समस्याओं के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है. इस लिस्ट में हिस्टेरेक्टॉमी यानी बच्चेदानी निकालने की सर्जरी शामिल है. इसके अलावा सर्कमसिजन यानी खतना और बायोप्सी जैसी प्रक्रियाओं को भी प्रस्ताव में जगह दी गई है. बायोप्सी में शरीर के किसी हिस्से से ऊतक का छोटा नमूना लेकर उसकी जांच की जाती है. इससे बीमारी की पहचान करने में मदद मिलती है. हाइड्रोसील का इलाज भी इस सूची में शामिल है. यह पुरुषों में होने वाली ऐसी समस्या है, जिसमें अंडकोष के आसपास तरल पदार्थ जमा हो जाता है और सूजन आ सकती है. इसके अलावा बवासीर, सिस्ट और लिपोमा का इलाज भी प्रस्तावित पैकेज में शामिल है. आंखों की इन दो बीमारियों की भी होगी जांच आंखों की सेहत से जुड़ी दो महत्वपूर्ण जांचों को भी नए पैकेज में शामिल करने का प्रस्ताव है. इनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग शामिल है. डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज के मरीजों की आंखों को प्रभावित करने वाली बीमारी है. इसमें लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ा रहने के कारण आंख के पर्दे यानी रेटिना की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है. समय पर इसकी पहचान नहीं होने पर आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है. वहीं, ग्लूकोमा को आम भाषा में काला मोतिया कहा जाता है. इसमें आंखों की नस को नुकसान पहुंचता है. शुरुआत में कई बार मरीज को इसके लक्षण महसूस नहीं होते. समय पर जांच और इलाज नहीं मिलने पर आंखों की रोशनी को स्थायी नुकसान हो सकता है. 23 से बढ़कर 112 हो जाएंगे सरकारी अस्पतालों के पैकेज अभी आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 23 हेल्थ बेनिफिट पैकेज आरक्षित हैं. ये पैकेज मुख्य रूप से प्रसूति एवं स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं के लिए हैं. अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इनकी संख्या बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव दिया है. इसका मतलब है कि सरकारी अस्पतालों के लिए 89 अतिरिक्त पैकेज उपलब्ध कराने की तैयारी है. हालांकि, इसे आयुष्मान भारत योजना के कुल हेल्थ पैकेज में 89 नई बीमारियां जोड़ने के तौर पर नहीं देखना चाहिए. योजना के मौजूदा हेल्थ पैकेज मास्टर में पहले से ही 27 मेडिकल स्पेशियलिटी में 1961 प्रक्रियाएं शामिल हैं. नया प्रस्ताव सरकारी अस्पतालों में आरक्षित इलाज की सुविधाओं के विस्तार से संबंधित है. गांवों और छोटे शहरों के मरीजों को कैसे मिलेगा फायदा? इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में रहने वाले मरीजों को मिलने की उम्मीद है. अभी कई बार सामान्य बीमारियों या छोटी सर्जरी के लिए भी मरीजों को जिला अस्पताल से बड़े शहरों के अस्पतालों में जाना पड़ता है. इससे इलाज के खर्च के अलावा आने-जाने, रहने और खाने का खर्च भी बढ़ जाता है. मरीज के साथ परिवार के किसी सदस्य को जाना पड़ता है. कई बार काम छोड़ने के कारण परिवार की कमाई पर भी असर पड़ता है. कब से लागू हो सकते हैं नए हेल्थ पैकेज? राष्ट्रीय स
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए 89 नए हेल्थ पैकेज जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके बाद सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हेल्थ पैकेज की संख्या 23 से बढ़कर 112 हो जाएगी. इन नए पैकेज में खून की गंभीर कमी, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, पेशाब में इंफेक्शन और डायबिटीज से जुड़ी बीमारियों का इलाज शामिल होगा.
इस प्रस्ताव में सिर्फ बीमारियों का इलाज ही नहीं, बल्कि कई तरह की सर्जरी और आंखों की जांच भी शामिल की गई है. महिलाओं की बच्चेदानी निकालने की सर्जरी, बवासीर, हाइड्रोसील, गांठ और सिस्ट का इलाज भी इसके दायरे में आ सकता है. आइए जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना में क्या बदलाव होने जा रहा है और इससे मरीजों को कितना फायदा मिल सकता है?
89 नए हेल्थ पैकेज में कौन-सी बीमारियां होंगी कवर?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने 89 अतिरिक्त हेल्थ पैकेज की पहचान की है. इनका मकसद ऐसी आम बीमारियों और सर्जरी का इलाज सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराना है, जिनके लिए मरीजों को अक्सर बड़े अस्पतालों या दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है. प्रस्तावित सूची में कई तरह की बीमारियों को शामिल किया गया है.
- खून की कमी और हाई ब्लड प्रेशर: गंभीर एनीमिया यानी शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी और तेजी से बढ़ने वाले हाई ब्लड प्रेशर के इलाज को शामिल करने का प्रस्ताव है. इन दोनों स्थितियों में समय पर इलाज नहीं मिलने पर मरीज की परेशानी बढ़ सकती है.
- सांस से जुड़ी बीमारी: एक्यूट ब्रोंकाइटिस को भी प्रस्तावित पैकेज में जगह दी गई है. इसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है. मरीज को खांसी, बलगम और सांस लेने में परेशानी हो सकती है.
- पेट और आंतों की बीमारी: डायरिया यानी दस्त, डिसेंट्री यानी पेचिश और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी समस्याओं के इलाज को भी शामिल करने की तैयारी है. इन बीमारियों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त और शरीर में पानी की कमी जैसी परेशानियां हो सकती हैं.
- पेशाब और किडनी से जुड़ी परेशानी: यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI), रीनल कॉलिक और कुछ अन्य स्थितियों को भी प्रस्तावित सूची में शामिल किया गया है. UTI में पेशाब के रास्ते में इंफेक्शन होता है, जबकि रीनल कॉलिक आमतौर पर किडनी में पथरी या पेशाब के रास्ते में रुकावट के कारण होने वाले तेज दर्द से जुड़ा होता है.
- बुखार और डायबिटीज की दिक्कतें: अचानक तेज बुखार आने वाली कुछ स्थितियों और डायबिटीज से जुड़ी कुछ दिक्कतों का इलाज भी इन पैकेज में शामिल करने की योजना है.
महिलाओं की सर्जरी से लेकर बवासीर तक का इलाज
प्रस्तावित 89 हेल्थ पैकेज में कई तरह की सर्जरी और दूसरी चिकित्सा प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है. इसका फायदा उन मरीजों को मिल सकता है, जिन्हें इन समस्याओं के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है.
इस लिस्ट में हिस्टेरेक्टॉमी यानी बच्चेदानी निकालने की सर्जरी शामिल है. इसके अलावा सर्कमसिजन यानी खतना और बायोप्सी जैसी प्रक्रियाओं को भी प्रस्ताव में जगह दी गई है. बायोप्सी में शरीर के किसी हिस्से से ऊतक का छोटा नमूना लेकर उसकी जांच की जाती है. इससे बीमारी की पहचान करने में मदद मिलती है.
हाइड्रोसील का इलाज भी इस सूची में शामिल है. यह पुरुषों में होने वाली ऐसी समस्या है, जिसमें अंडकोष के आसपास तरल पदार्थ जमा हो जाता है और सूजन आ सकती है. इसके अलावा बवासीर, सिस्ट और लिपोमा का इलाज भी प्रस्तावित पैकेज में शामिल है.
आंखों की इन दो बीमारियों की भी होगी जांच
आंखों की सेहत से जुड़ी दो महत्वपूर्ण जांचों को भी नए पैकेज में शामिल करने का प्रस्ताव है. इनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग शामिल है.
डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज के मरीजों की आंखों को प्रभावित करने वाली बीमारी है. इसमें लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ा रहने के कारण आंख के पर्दे यानी रेटिना की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है. समय पर इसकी पहचान नहीं होने पर आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है.
वहीं, ग्लूकोमा को आम भाषा में काला मोतिया कहा जाता है. इसमें आंखों की नस को नुकसान पहुंचता है. शुरुआत में कई बार मरीज को इसके लक्षण महसूस नहीं होते. समय पर जांच और इलाज नहीं मिलने पर आंखों की रोशनी को स्थायी नुकसान हो सकता है.
23 से बढ़कर 112 हो जाएंगे सरकारी अस्पतालों के पैकेज
अभी आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 23 हेल्थ बेनिफिट पैकेज आरक्षित हैं. ये पैकेज मुख्य रूप से प्रसूति एवं स्त्री रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं के लिए हैं. अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इनकी संख्या बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव दिया है.
इसका मतलब है कि सरकारी अस्पतालों के लिए 89 अतिरिक्त पैकेज उपलब्ध कराने की तैयारी है. हालांकि, इसे आयुष्मान भारत योजना के कुल हेल्थ पैकेज में 89 नई बीमारियां जोड़ने के तौर पर नहीं देखना चाहिए. योजना के मौजूदा हेल्थ पैकेज मास्टर में पहले से ही 27 मेडिकल स्पेशियलिटी में 1961 प्रक्रियाएं शामिल हैं. नया प्रस्ताव सरकारी अस्पतालों में आरक्षित इलाज की सुविधाओं के विस्तार से संबंधित है.
गांवों और छोटे शहरों के मरीजों को कैसे मिलेगा फायदा?
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में रहने वाले मरीजों को मिलने की उम्मीद है. अभी कई बार सामान्य बीमारियों या छोटी सर्जरी के लिए भी मरीजों को जिला अस्पताल से बड़े शहरों के अस्पतालों में जाना पड़ता है.
इससे इलाज के खर्च के अलावा आने-जाने, रहने और खाने का खर्च भी बढ़ जाता है. मरीज के साथ परिवार के किसी सदस्य को जाना पड़ता है. कई बार काम छोड़ने के कारण परिवार की कमाई पर भी असर पड़ता है.
कब से लागू हो सकते हैं नए हेल्थ पैकेज?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 13 अक्टूबर को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर राज्यों की स्वास्थ्य एजेंसियों से प्रस्तावित पैकेज पर सुझाव मांगे थे. राज्यों को 25 नवंबर 2026 तक अपनी राय देने के लिए कहा गया है.
प्रस्ताव के मुताबिक, राज्यों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधित व्यवस्था 1 दिसंबर 2026 से लागू करने की योजना है. हालांकि, यह तारीख प्रस्तावित है और अंतिम व्यवस्था राज्यों की प्रतिक्रिया तथा सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी.
राज्यों को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से आरक्षित पैकेज की संख्या कम करने की छूट भी दी जाएगी. इसके लिए संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होगी.
आयुष्मान भारत योजना में कितना मिलता है मुफ्त इलाज?
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है. यह सुविधा परिवार के आधार पर होती है और इसका इस्तेमाल सूचीबद्ध सरकारी तथा निजी अस्पतालों में योजना के नियमों के अनुसार किया जा सकता है.
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