Pakistan News: पाकिस्तान ने समझी महिलाओं की जरूरत, खत्म किया ये वाला टैक्स, फैसले की हो रही तारीफ
Pakistan Pink Tax News: पाकिस्तान सरकार के ऊपर हमेशा से ही लैंगिक भेदभाव के आरोप लगते आए हैं. कहा जाता रहा है कि भारत के इस पड़ोसी मुल्क में महिलाएं और उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी सीरियस नहीं है. वहीं अब हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने अपने महज एक कदम से इस बात को खारिज कर दिया है. हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने ऐसा टैक्स जो महिलाओं के हाईजीन से जुड़ा है उसे हटा दिया है. पाकिस्तान सरकार ने कौन सा टैक्स हटाया?दरअसल अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में पिंक टैक्स या पीरियड टैक्स और कॉन्ट्रासेप्टिव टैक्स को हटा दिया है. ये देश की महिलाओं के लिए एक खुशी की खबर है. जिसके बाद अब पाकिस्तान में सैनिटरी नैपकिन्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कीमतें कम हो गई हैं. इससे महिलाओं के बीच हाईजीन को लेकर भी जागरुकता बढ़ेगी. ये भी पढ़ें: E20 Business: मोटी कमाई का नया फॉर्मूला, कम निवेश में शुरू करें इथेनॉल से जुड़े ये 3 दमदार बिजनेस कॉन्ट्रासेप्टिव टैक्स में भी राहतपाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के मुताबिक, 'सैनिटरी प्रोडक्ट्स महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक भागीदारी के लिए बेहद जरूरी हैं. पाकिस्तान दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है, इसलिए परिवार नियोजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है'. सरकार का 'राहत बजट'वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लह तरार ने इसे राहत बजट का नाम देते हुए कहा है कि, 'ये बजट ऐसे दौर के लिए है जब हम खुशहाली के समय में प्रवेश कर रहे हैं.' सरकार के इस कदम का पाकिस्तान से जुड़े कई महिला उत्थान संस्थानों ने भी स्वागत किया है. उन्होंने इस कदम को सराहनीय बताते हुए इसे महिलाओं के हक में सबसे अच्छा फैसला करार दिया है. ये भी पढ़ें: बैंक लॉकर में कितना सोना रखने की है इजाजत? तुरंत जान लें RBI का यह जरूरी नियम, वरना होगा नुकसान क्या होता है 'पिंक या पीरियड टैक्स'?बता दें कि पिंक टैक्स या पीरियड टैक्स उसे कहते हैं जो महिलाओं के हाईजीन से जुड़े प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है. इसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं और गरीब तबके की महिलाएं इसे इस्तेमाल करने की बजाय कपड़े का इस्तेमाल करती हैं. जो उनकी हाईजीन के साथ खिलवाड़ होता है. पाकिस्तान सरकार के इस फैसले ने इन प्रोडक्ट्स पर लगने वाले 18% टैक्स को शून्य कर दिया है, जिससे इनकी कीमतें कम हुई हैं.
Pakistan Pink Tax News: पाकिस्तान सरकार के ऊपर हमेशा से ही लैंगिक भेदभाव के आरोप लगते आए हैं. कहा जाता रहा है कि भारत के इस पड़ोसी मुल्क में महिलाएं और उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी सीरियस नहीं है. वहीं अब हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने अपने महज एक कदम से इस बात को खारिज कर दिया है. हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने ऐसा टैक्स जो महिलाओं के हाईजीन से जुड़ा है उसे हटा दिया है.
पाकिस्तान सरकार ने कौन सा टैक्स हटाया?
दरअसल अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में पिंक टैक्स या पीरियड टैक्स और कॉन्ट्रासेप्टिव टैक्स को हटा दिया है. ये देश की महिलाओं के लिए एक खुशी की खबर है. जिसके बाद अब पाकिस्तान में सैनिटरी नैपकिन्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कीमतें कम हो गई हैं. इससे महिलाओं के बीच हाईजीन को लेकर भी जागरुकता बढ़ेगी.
ये भी पढ़ें: E20 Business: मोटी कमाई का नया फॉर्मूला, कम निवेश में शुरू करें इथेनॉल से जुड़े ये 3 दमदार बिजनेस
कॉन्ट्रासेप्टिव टैक्स में भी राहत
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के मुताबिक, 'सैनिटरी प्रोडक्ट्स महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक भागीदारी के लिए बेहद जरूरी हैं. पाकिस्तान दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका है, इसलिए परिवार नियोजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है'.
सरकार का 'राहत बजट'
वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लह तरार ने इसे राहत बजट का नाम देते हुए कहा है कि, 'ये बजट ऐसे दौर के लिए है जब हम खुशहाली के समय में प्रवेश कर रहे हैं.' सरकार के इस कदम का पाकिस्तान से जुड़े कई महिला उत्थान संस्थानों ने भी स्वागत किया है. उन्होंने इस कदम को सराहनीय बताते हुए इसे महिलाओं के हक में सबसे अच्छा फैसला करार दिया है.
ये भी पढ़ें: बैंक लॉकर में कितना सोना रखने की है इजाजत? तुरंत जान लें RBI का यह जरूरी नियम, वरना होगा नुकसान
क्या होता है 'पिंक या पीरियड टैक्स'?
बता दें कि पिंक टैक्स या पीरियड टैक्स उसे कहते हैं जो महिलाओं के हाईजीन से जुड़े प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है. इसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं और गरीब तबके की महिलाएं इसे इस्तेमाल करने की बजाय कपड़े का इस्तेमाल करती हैं. जो उनकी हाईजीन के साथ खिलवाड़ होता है. पाकिस्तान सरकार के इस फैसले ने इन प्रोडक्ट्स पर लगने वाले 18% टैक्स को शून्य कर दिया है, जिससे इनकी कीमतें कम हुई हैं.
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