GST में राहत के बाद अब ट्रंप के टैरिफ से मिलेगी मुक्ति, मोदी सरकार ने बनाया प्लान, कारोबारियों के लिए आ रही गुड न्यूज!
भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट घुल चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसका असर भी दिखने लगा है. टैरिफ का व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ा है. अब केंद्र सरकार निर्यातकों को राहत देने के लिए एक स्पेशल पैकेज ला सकती है. जीएसटी दरों में कटौती के बाद, सरकार अब उन निर्यातकों गुड न्यूज दे सकती है. टैरिफ की वजह से भारत के कई सेक्टर प्रभावित हुए हैं. कपड़ा, गहने और आभूषण के साथ-साथ और भी सामान अमेरिका भेजा जाता था, लेकिन टैरिफ की बाद निर्यात की रफ्तार धीमी पड़ गई है. 'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार छोटे और मध्यम निर्यातकों की मदद के लिए स्पेशल पैकेज लाने की तैयारी में है. इससे लिक्विडिटी की समस्या को दूर करने की कोशिश होगी, साथ ही कार्यशील पूंजी पर भी बोझ घटाने का प्रयास होगा. नौकरियों को सुरक्षित करना चाहती है सरकार रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चाहती है कि जब निर्यातकों को और भी बाजारों का विकल्प नहीं मिल जाता है तब तक वे अपने उत्पादन को बिना किसी परेशानी के जारी रखें. इसके साथ ही सरकार स्पेशल पैकेज के जरिए नौकरियों को सुरक्षित करना चाहती है. चमड़ा, फुटवियर, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद और कृषि से जुड़े सेक्टर में लाखों लोग काम करते हैं. इन सबकी आर्थिक सुरक्षा भी जरूरी है. अपडेट जारी है...
भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट घुल चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसका असर भी दिखने लगा है. टैरिफ का व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ा है. अब केंद्र सरकार निर्यातकों को राहत देने के लिए एक स्पेशल पैकेज ला सकती है. जीएसटी दरों में कटौती के बाद, सरकार अब उन निर्यातकों गुड न्यूज दे सकती है.
टैरिफ की वजह से भारत के कई सेक्टर प्रभावित हुए हैं. कपड़ा, गहने और आभूषण के साथ-साथ और भी सामान अमेरिका भेजा जाता था, लेकिन टैरिफ की बाद निर्यात की रफ्तार धीमी पड़ गई है. 'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार छोटे और मध्यम निर्यातकों की मदद के लिए स्पेशल पैकेज लाने की तैयारी में है. इससे लिक्विडिटी की समस्या को दूर करने की कोशिश होगी, साथ ही कार्यशील पूंजी पर भी बोझ घटाने का प्रयास होगा.
नौकरियों को सुरक्षित करना चाहती है सरकार
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चाहती है कि जब निर्यातकों को और भी बाजारों का विकल्प नहीं मिल जाता है तब तक वे अपने उत्पादन को बिना किसी परेशानी के जारी रखें. इसके साथ ही सरकार स्पेशल पैकेज के जरिए नौकरियों को सुरक्षित करना चाहती है. चमड़ा, फुटवियर, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद और कृषि से जुड़े सेक्टर में लाखों लोग काम करते हैं. इन सबकी आर्थिक सुरक्षा भी जरूरी है.
अपडेट जारी है...
What's Your Reaction?
