GST News: जीएसटी रिफॉर्म को लेकर जल्दबाजी में केन्द्र सरकार, जानिए कब तक आ सकते हैं बड़े फैसले
GST Reforms: जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केन्द्र सरकार काफी तेजी में है. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रही है. इससे एक दिन पहले 2 सितंबर को अधिकारियों की बैठक होगी. हालांकि पहले यह बैठक सितंबर के आखिर में या फिर अक्टूबर की शुरुआत में होनी थी. लेकिन राज्यों के मशविरे के बाद यह बैठक समय से पहले होने जा रही है. सरकार की कोशिश है कि नए जीएसटी की दर दशहरे यानी 2 अक्टूबर तक लागू कर दिया जाए. सूत्रों के मुताबिक, नई GST (वस्तु एवं सेवा कर) दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो सकती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारियों का कहना है कि अगर सबकुछ योजना के अनुरूप हुआ तो इसे दशहरे से पहले ही लागू कर दिया जाएगा. जीएसटी पर फास्ट ट्रैक मोड में दिल्ली में 20 और 21 अगस्त को मंत्रियों के समूह की बैठक हुई, जिसमें 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी रेट को खत्म करने का समर्थन किया गया. इस बैठक में शामिल राज्य के मंत्रियों ने जीएसटी स्ट्रक्चर में बदलाव कर नई दर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रखने के कदम पर अपनी सहमति जताई है. वहीं, सिगरेट, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर वर्तमान में लागू 28 प्रतिशत टैक्स की जगह 40 प्रतिशत टैक्स ( sin tax) लगाया जा सकता है. गौरतलब है कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण के दौरान जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया था. उन्होंने दिवाली से पहले नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार के इस कदम से आम लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा. इसके साथ ही, उन्होंने कहा था कि ये आप सभी के लिए दिवाली गिफ्ट होगा. इस दौरान उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म का उद्देश्य जनता के हित और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देना बताया था. अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश जीएसटी रिफॉर्म करके सरकार की कोशिश है कि इसे और आसान बनाया जाए. इसके बाद ज्यादातर वो सामान जिनके ऊपर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, उसे अब 18 प्रतिशत में शिफ्ट किए जाने की उम्मीद है. जबकि जिन सामानों के ऊपर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, उसे 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है. केन्द्र सरकार की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म पर यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है, जब अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने भारत के ऊपर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिनमें 25 प्रतिशत बेस टैरिफ और 25 प्रतिशत पेनाल्टी के तौर पर लगाया गया है. इसके बाद भारत सरकार की कोशिश रूस समेत दूसरे बाजारों में अपने सामानों का एक्सपोर्ट बढ़ाने की है. साथ ही, जीएसटी रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिल सकता है. ये भी पढ़ें: क्यों TCS से लेकर इन्फोसिस-Wipro तक..., IT कंपनियों के स्टॉक्स ने लगाई छलांग? जानें बड़ी वजह
GST Reforms: जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केन्द्र सरकार काफी तेजी में है. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रही है. इससे एक दिन पहले 2 सितंबर को अधिकारियों की बैठक होगी. हालांकि पहले यह बैठक सितंबर के आखिर में या फिर अक्टूबर की शुरुआत में होनी थी. लेकिन राज्यों के मशविरे के बाद यह बैठक समय से पहले होने जा रही है. सरकार की कोशिश है कि नए जीएसटी की दर दशहरे यानी 2 अक्टूबर तक लागू कर दिया जाए. सूत्रों के मुताबिक, नई GST (वस्तु एवं सेवा कर) दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो सकती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारियों का कहना है कि अगर सबकुछ योजना के अनुरूप हुआ तो इसे दशहरे से पहले ही लागू कर दिया जाएगा.
जीएसटी पर फास्ट ट्रैक मोड में
दिल्ली में 20 और 21 अगस्त को मंत्रियों के समूह की बैठक हुई, जिसमें 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी रेट को खत्म करने का समर्थन किया गया. इस बैठक में शामिल राज्य के मंत्रियों ने जीएसटी स्ट्रक्चर में बदलाव कर नई दर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रखने के कदम पर अपनी सहमति जताई है. वहीं, सिगरेट, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर वर्तमान में लागू 28 प्रतिशत टैक्स की जगह 40 प्रतिशत टैक्स ( sin tax) लगाया जा सकता है.
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण के दौरान जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया था. उन्होंने दिवाली से पहले नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार के इस कदम से आम लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा. इसके साथ ही, उन्होंने कहा था कि ये आप सभी के लिए दिवाली गिफ्ट होगा. इस दौरान उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म का उद्देश्य जनता के हित और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देना बताया था.
अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश
जीएसटी रिफॉर्म करके सरकार की कोशिश है कि इसे और आसान बनाया जाए. इसके बाद ज्यादातर वो सामान जिनके ऊपर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, उसे अब 18 प्रतिशत में शिफ्ट किए जाने की उम्मीद है. जबकि जिन सामानों के ऊपर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, उसे 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है.
केन्द्र सरकार की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म पर यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है, जब अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने भारत के ऊपर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिनमें 25 प्रतिशत बेस टैरिफ और 25 प्रतिशत पेनाल्टी के तौर पर लगाया गया है. इसके बाद भारत सरकार की कोशिश रूस समेत दूसरे बाजारों में अपने सामानों का एक्सपोर्ट बढ़ाने की है. साथ ही, जीएसटी रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिल सकता है.
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