8वें वेतन आयोग के गठन पर आ गया बड़ा अपडेट! एक करोड़ सरकारी कर्मचारी से जुड़ी खबर
Eighth Pay Commission: करीब एक करोड़ से अधिक वेतनभोगी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है. आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर नई जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, जहां इस साल जनवरी में इसके गठन की घोषणा की गई थी, वहीं अब इसका औपचारिक गठन अगले हफ्ते तक किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजने में 6 से 12 महीने तक का समय लग सकता है. इससे पहले फिटमेंट फैक्टर, वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन सुधारों जैसे पहलुओं पर सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया जाएगा. कब से होगा लागू? फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को लगभग अंतिम रूप दे दिया है, साथ ही वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नामों पर भी मुहर लगाई जा रही है. हालांकि, इस बारे में अब तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है. एनसी-जेसीएम (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि भले ही आयोग के गठन या सिफारिशों में कुछ देरी हो, लेकिन आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी. उन्होंने बताया कि अगर लागू करने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर (बकाया भुगतान) के साथ वेतन वृद्धि मिलेगी — जैसा कि सातवें वेतन आयोग के समय हुआ था. सरकार को सौंपा जा चुका है प्रस्ताव केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाला फोरम एनसी-जेसीएम पहले ही जनवरी 2025 में केंद्र सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) का ड्राफ्ट सौंप चुका है. फोरम का कहना है कि अब सरकार की ओर से आयोग के गठन की औपचारिक अधिसूचना (Notification) जारी होने का इंतजार है. ये भी पढ़ें: Amazon आज से करने जा अब तक की बड़ी छंटनी, 15 लाख स्टाफ में से 30 हजार पर चलाएगी कैंची
Eighth Pay Commission: करीब एक करोड़ से अधिक वेतनभोगी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है. आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर नई जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, जहां इस साल जनवरी में इसके गठन की घोषणा की गई थी, वहीं अब इसका औपचारिक गठन अगले हफ्ते तक किया जा सकता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजने में 6 से 12 महीने तक का समय लग सकता है. इससे पहले फिटमेंट फैक्टर, वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन सुधारों जैसे पहलुओं पर सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किया जाएगा.
कब से होगा लागू?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को लगभग अंतिम रूप दे दिया है, साथ ही वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नामों पर भी मुहर लगाई जा रही है. हालांकि, इस बारे में अब तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है.
एनसी-जेसीएम (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि भले ही आयोग के गठन या सिफारिशों में कुछ देरी हो, लेकिन आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी. उन्होंने बताया कि अगर लागू करने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर (बकाया भुगतान) के साथ वेतन वृद्धि मिलेगी — जैसा कि सातवें वेतन आयोग के समय हुआ था.
सरकार को सौंपा जा चुका है प्रस्ताव
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाला फोरम एनसी-जेसीएम पहले ही जनवरी 2025 में केंद्र सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) का ड्राफ्ट सौंप चुका है. फोरम का कहना है कि अब सरकार की ओर से आयोग के गठन की औपचारिक अधिसूचना (Notification) जारी होने का इंतजार है.
ये भी पढ़ें: Amazon आज से करने जा अब तक की बड़ी छंटनी, 15 लाख स्टाफ में से 30 हजार पर चलाएगी कैंची
What's Your Reaction?
